मुंबई: जीएसटीसोबतच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यासाठीही विशेष अधिवेशन का आयोजित केले नाही? शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न सरकारला जीएसटीपेक्षा कमी महत्वाचा आहे का? अशी संतप्त विचारणा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज सरकारला केली.
जीएसटीसंदर्भात आयोजित विशेष अधिवेशनाच्या कामकाजाला प्रारंभ झाल्यानंतर विखे पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, जीएसटीसाठी विशेष अधिवेशन जाहीर झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी राज्यपालांची भेट घेऊन शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यासाठीही विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. परंतु, आजपर्यंत सरकारने या मागणीबाबत साधे उत्तरही दिलेले नाही.
जीएसटीचे विधेयक मंजूर झाले पाहिजे, याबाबत दुमत नाही. शेवटी जीएसटी हे आम्हीच आणलेले विधेयक आहे. परंतु, त्यासोबतच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणाही तेवढीच महत्वाची आहे. मागील अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षातील 19 आमदारांचे निलंबन झाले होते. शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करणेही आता गुन्हा झाला आहे. आम्ही राज्यातील 27 जिल्ह्यात संघर्ष यात्रा काढली. या यात्रेतून शेतकऱ्यांचा सरकारविरोधात किती प्रक्षोभ आहे, ते आम्हाला प्रकर्षाने दिसून आले, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढे सांगितले.
गेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितला होता. आज दीड महिना झाला. अजून अभ्यास पूर्ण झालेला नाही. परंतु, आता अभ्यासासाठी अधिक वेळ राहिलेला नाही. राज्यात केवळ शेतकरी आत्महत्यांचाच नव्हे तर शेतमालाच्या खरेदीचा प्रश्न चिघळला आहे. सरकारने शासकीय खरेदी केंद्राबाहेर उभ्या असलेल्या शेतकऱ्यांच्या तुरीची खरेदी केली नाही. खरेदी केलेल्या तुरीचे पैसे मिळाले नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसचे चिखलीचे आमदार राहुल बोंद्रे उपोषणाला बसले आहेत, अशी माहिती विरोधी पक्षनेत्यांनी दिली. शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात सरकारने बहुमताच्या जोरावर अधिक मुस्कटदाबी करू नये. जीएसटी अधिवेशऩाच्या निमित्ताने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करावी, अशी मागणी विखे पाटील यांनी मांडली.
