मुंबई – आंतरजातीय विवाह केल्याच्या कारणावरून मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा नाकारण्यात आला आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. मात्र, सुप्रीम कोर्टानेही वडिलांनी केलेल्या मृत्युपत्रालाच अंतिम मान्यता देत मुलीचा दावा फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्टाचे पूर्वीचे निर्णय रद्द ठरवत न्यायालयाने मुलीला मोठा धक्का दिला आहे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वादीला तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर कोणताही कायदेशीर हक्क नाही. मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या इच्छेला प्राधान्य देणे हेच न्यायालयाचे कर्तव्य असून, न्यायालय स्वतःला मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या जागी ठेवू शकत नाही, असेही खंडपीठाने ठणकावून सांगितले.
नऊ भावंडांपैकी एक असलेल्या शैला जोसेफ हिने वडील एन. एस. श्रीधरन यांच्या मालमत्तेत समान वाटा मिळावा, अशी मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे श्रीधरन यांनी आपल्या मृत्युपत्रातून शैलाचे नाव वगळले होते आणि उर्वरित भावंडांना मालमत्ता देण्याचा निर्णय घेतला होता.
या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने केली. निकाल लिहिताना न्यायमूर्ती चंद्रन यांनी नमूद केले की, सिद्ध झालेल्या मृत्युपत्रात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्टाचे निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शैलाच्या वतीने वकील पी. बी. कृष्णन यांनी असा युक्तिवाद केला की, तिला केवळ १/९ हिस्सा हवा आहे, जो फारसा मोठा नाही. मात्र, यावर खंडपीठाने स्पष्ट भूमिका घेतली. एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या संपत्तीबाबत मृत्युपत्र करून ठेवले असल्यास, त्यामध्ये समानतेचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, आम्ही समानतेच्या तत्वावर नव्हे, तर मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या अंतिम इच्छेवर निर्णय देत आहोत. मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या शेवटच्या इच्छेपासून दूर जाणे शक्य नाही. त्यामुळे भावंडांनी दाखल केलेले अपील स्वीकारत शैला जोसेफ यांचा दावा फेटाळण्यात आला.
संपत्तीतून वगळण्यामागचे कारण काय?
शैलाला संपत्तीत हिस्सा न देण्याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या विचारांवर आपले मत लादता येत नाही. कोणाला किती वाटा द्यायचा, ही पूर्णपणे मृत्युपत्र करणाऱ्याची इच्छा असते आणि त्यालाच कायदेशीर मान्यता द्यावी लागते. त्यामुळे या प्रकरणात वडिलांनी केलेले मृत्युपत्र वैध ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला आहे.
