मुंबई – महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी, विशेषतः कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक घडामोड समोर येत आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या काळात महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर आता राज्यात शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात हालचाली वेग घेत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर शासन स्तरावर प्राथमिक तयारी सुरू झाल्याचे चित्र आहे. शेतकरी संघटना, विरोधी पक्ष आणि विविध नेत्यांकडून सरकारवर कर्जमाफीसाठी सातत्याने दबाव टाकला जात असल्याने हा विषय पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो, असे संकेत दिले आहेत. यासाठी कर्जमाफीच्या अभ्यासाकरिता एका स्वतंत्र समितीची स्थापना करण्यात आली असून ही समिती एप्रिल 2026 पर्यंत आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष लाभवाटपाची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या साऱ्या घडामोडींमध्ये आता आणखी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. शासनाने थकबाकीदार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती बँकांकडून मागवली आहे. यावरून कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेला डेटा संकलनाचा टप्पा सुरू झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन वर्षांतील पीक कर्जाची सविस्तर माहिती शासनाकडून मागवण्यात येत आहे. बँकांकडून ही माहिती गोळा केली जात असल्याने लवकरच कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी आशा शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
इतकेच नव्हे तर सहकार विभागाकडून कर्जमाफीसाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सरकार नेमके कोणत्या आर्थिक वर्षातील कर्ज माफ करणार, हा प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे.
तथापि, अद्याप कोणत्या वर्षातील पीक कर्ज कर्जमाफीसाठी पात्र ठरेल, याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र, लवकरच कर्जमाफीचे संपूर्ण स्वरूप जाहीर केले जाईल आणि त्यातून शेतकऱ्यांना सर्व बाबी स्पष्ट होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
यावेळी कर्जमाफी देताना मागील दीड दशकातील कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवर सरकारकडून विशेष लक्ष ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या 15 वर्षांत केंद्र सरकारकडून एकदा, 2017 मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारकडून आणि 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे सरकारकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती.
2017 साली दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. मात्र, काही शेतकऱ्यांनी वारंवार या योजनांचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे याआधी लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या कर्जमाफीमध्ये संधी मिळणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा, अशी मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना जितकी कर्जमाफी दिली जाईल, तेवढीच रक्कम नियमित शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान म्हणून द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या मागणीवर सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडेही शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
