नागपूर : विमा दावा कोणताही ठोस पुरावा नसताना नाकारल्याप्रकरणी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नागपूर यांनी ICICI लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीला मोठा दणका दिला आहे. आयोगाने कंपनीला सेवेतील त्रुटीबद्दल दोषी ठरवत विमाधारक मनीष गोविंदप्रसाद अग्रवाल यांना 30,13,378 रुपये 9 टक्के वार्षिक व्याजासह अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी 20 हजार रुपये आणि न्यायालयीन खर्चापोटी 10 हजार रुपये देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर 45 दिवसांत रक्कम अदा करण्यास सांगितले आहे.
प्रकरणानुसार, 25 जानेवारी 2021 रोजी ट्रिलियम मॉलहून धंतोलीकडे जात असताना अचानक समोर आलेल्या भटक्या कुत्र्यांना वाचविण्याच्या प्रयत्नात तक्रारदाराच्या आलिशान कारचा अपघात झाला. वाहन रेल्वे अंडरपासच्या भिंतीला व रस्त्यालगतच्या वीज खांबाला धडकले. या अपघातात तक्रारदाराचा मुलगा जखमी झाला असून त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करावी लागली.
अधिकृत डीलरने वाहनाच्या नुकसानीचा अंदाज 41.05 लाख रुपये इतका व्यक्त केला होता. वाहनाचा विमा असूनही आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करूनही कंपनीने “तथ्य लपविणे आणि चुकीची माहिती देणे” या कारणावरून विमा दावा फेटाळला.
सुनावणीदरम्यान आयोगाने नमूद केले की, विमा कंपनीच्या स्वतःच्या चौकशी अहवालात तक्रारदाराविरोधात कोणताही प्रतिकूल निष्कर्ष नव्हता. तसेच कंपनीला आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणतेही विश्वासार्ह दस्तऐवज किंवा ठोस पुरावे सादर करता आले नाहीत. त्यामुळे दावा फेटाळणे हे पूर्णपणे अन्यायकारक असून सेवेतील त्रुटी असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
आयोगाने सर्वेयरने निश्चित केलेली 30,13,378 रुपयांची रक्कम 28 डिसेंबर 2021 पासून प्रत्यक्ष अदा होईपर्यंत 9 टक्के वार्षिक व्याजासह देण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणात तक्रारदाराच्या वतीने ॲड. कमल एल. सतुजा, ॲड. सौरभ पोद्दार आणि ॲड. मेधा नागी यांनी बाजू मांडली, तर विमा कंपनीतर्फे ॲड. अश्विनी एस. अथाल्ये यांनी कामकाज पाहिले.
