Published On : Wed, Jul 9th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

आदिवासी जमिनींच्या गैरहस्तांतरणाची चौकशी

तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे बावनकुळे यांचे आश्वासन
Advertisement

मुंबई, ९ जुलै – राज्यातील आदिवासींच्या जमिनींचे बिगर आदिवासींकडे झालेल्या गैरहस्तांतरणाच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून पुढील तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिले.

आमदार राजेंद्र गावित यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “१९७४ मध्ये लागू झालेल्या कायद्यानुसार आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यात आले होते. परंतु १९७४ ते २००४ या ३० वर्षांच्या काळात जर कोणतीही जमिन बेकायदेशीररीत्या बिगर आदिवासींनी घेतली असेल, तर २०३४ पर्यंत त्या प्रकरणाची तक्रार शासनाकडे करता येऊ शकते.”

Gold Rate
July 23 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 45,900 /-
Gold 22 KT ₹ 1,35,400 /-
Silver/Kg ₹ 2,27,000/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

४०४ जमिनी परत; २१३ प्रकरणे प्रलंबित

२०२१ ते २०२३ या काळात सुमारे ६१७ जमिनीचे गैरहस्तांतरण झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यापैकी ४०४ जमिनी परत करण्यात आल्या असून २१३ प्रकरणे सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. संबंधित यादी शासनाकडे असून ती लवकरच सर्व आमदारांना देण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे म्हणाले.

Advertisement

१६२८ प्रकरणांची चौकशी विभागीय आयुक्तांमार्फत

राज्यातील विविध विभागांतील १६२८ प्रकरणांची माहिती आमदारांनी दिली आहे. यात कोकणातील ७३२ प्रकरणांचाही समावेश आहे. या सर्व प्रकरणांची विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत चौकशी केली जाईल व पुढील अधिवेशनापूर्वी सभागृहात अहवाल मांडण्यात येईल.

हस्तांतरण नियम व सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय महत्त्वाचे

आदिवासी जमिनीचे हस्तांतरण करताना शेती जमीन फक्त आदिवासींनाच देता येते, हे त्यांनी स्पष्ट केले. वाणिज्य, औद्योगिक किंवा निवासी वापरासाठी जमिनी हस्तांतरित करताना ३४ अटींची तपासणी करूनच परवानगी दिली जाते. त्या बाबी तपासल्या जातात, असेही त्यांनी सांगितले.

सर्व आदिवासी आमदारांना सहकार्याची विनंती

“राज्यात आदिवासी क्षेत्रातून निवडून आलेले सर्व आमदार आणि आदिवासी विकास मंत्री यांनी यामध्ये सहकार्य करावे. अजूनही अशा तक्रारी असल्यास शासनाकडे पाठवाव्यात. त्या सर्व प्रकरणांची चौकशी होईल,” अशी विनंतीही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात केली.
_____

प्रमुख मुद्दे
• २०२१-२३ काळातील ६१७ प्रकरणांपैकी ४०४ जमिनी परत
• १६२८ प्रकरणांची चौकशी विभागीय आयुक्तांमार्फत
• २०३४ पर्यंत त्या प्रकरणाची तक्रार शासनाकडे करता येणार
• शेती जमीन फक्त आदिवासींसाठीच हस्तांतरित करता येते
• अधिवेशनपूर्वी अहवाल सभागृहात सादर होणार

Advertisement
पति-पत्नी चला रहे थे नशे का कारोबार! ##NagpurNews #Ganja #NDPS #CrimeNews #PoliceAction #news

पति-पत्नी चला रहे थे नशे का कारोबार! ##NagpurNews #Ganja #NDPS #CrimeNews #PoliceAction...

बीच-बचाव करना पड़ा भारी! युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला #NagpurNews  #Crime #murdernews #police

बीच-बचाव करना पड़ा भारी! युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला #NagpurNews #Crime...

नागपुर में MD ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार! #NagpurNews #MDDrugs #CrimeBranch #NDPS #CrimeNews #newsupdate

नागपुर में MD ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार! #NagpurNews #MDDrugs #CrimeBranch #NDPS #CrimeNews #newsupdate

PM मोदी के कथित आपत्तिजनक पोस्टरों पर बवाल! #NagpurNews #BJP #BJYM #NarendraModi #politicalnews

PM मोदी के कथित आपत्तिजनक पोस्टरों पर बवाल! #NagpurNews #BJP #BJYM #NarendraModi...

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY

अमरावती में हेलमेट अभियान, चालान शुरू #vidarbhanews  #amravati #newsupdate #maharashtra  #vidarbha

अमरावती में हेलमेट अभियान, चालान शुरू #vidarbhanews #amravati #newsupdate #maharashtra #vidarbha

GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges