मुंबई : राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत क्रांतिकारी घोषणा केली. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये जे तुकडे झाले आहेत, त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा शिथिल केला जाणार आहे. तर भविष्यात कायमस्वरुपी हा कायदा रद्द करण्यासाठी योग्य कार्यपद्धती ( एसओपी) ठरविली जाईल, अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.
विधानसभेत आमदार अमोल खताळ यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. राज्यात अनेक भागांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियमामुळे (एमआरटीपी) व तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असून, नागरिकांच्या मालमत्तांवर नोंदणीसह अन्य कायदेशीर प्रक्रियांना अडथळे निर्माण झाले आहेत. असा प्रश्न खताळ यांनी उपस्थित केला होता. तर आमदार जयंत पाटील, विजय वड्डेटीवार, विक्रम पाचपुते, प्रकाश सोळंके, अभिजीत पाटील यांनी याबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले.
* कार्यपद्धतीची प्रक्रिया सुरू
तुकडेबंदी कायदा शिथिल करताना, एक योग्य कार्यपद्धती तयार करून १५ दिवसांत ती जाहीर केली जाईल असे सांगून मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, ही एसओपी प्लॉटिंग, लेआऊट, रस्ते, रजिस्ट्री, रिअलिस्टिक बांधकामे यासंबंधी नियम स्पष्ट करेल. ही प्रक्रिया दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल. एसओपी तयार करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती गठित करण्यात येईल. यामध्ये एसीएस महसूल, एसीएस युडी, जमाबंदी आयुक्त आणि आयजीआर यांचा समावेश असेल. ही समिती प्रत्येक भागातील परिस्थितीचा अभ्यास करून शिफारसी करेल.
नागरी हद्द, प्राधिकरण, गावठाणालगत भागांचा समावेश
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्रे, तसेच गावठाणालगत २०० ते ५०० मीटर पर्यंतचा भाग या निर्णयात समाविष्ट केला जाणार आहे. पुढील चर्चेनुसार,
महानगरपालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटर पर्यंतचा भाग देखील एसओपीमध्ये विचारात घेतला जाणार आहे.
अवैध बांधकामे आणि प्लॉटिंगला कायदेशीरतेचा मार्ग
सध्या ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याचा विचार करून, शासनाने ठरवले आहे की १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले तुकडे – “एक गुंठा” आकारापर्यंत – कायदेशीर केले जातील. या निर्णयामुळे नागरिकांना रजिस्ट्री, बांधकाम परवाने व मालकी हक्क मिळवणे शक्य होईल.
लोकप्रतिनिधींच्या सूचना स्वीकारल्या जाणार
नगरपरिषद व महानगरपालिकांना लागून असलेल्या ग्रामीण भागांचा या निर्णयात समावेश व्हावा, अशी सूचना आमदारांनी केली. तसेच राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत विकसित झालेल्या वस्त्यांना याचा लाभ मिळावा, यासाठीही मागणी करण्यात आली. बावनकुळे यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगितले की, “एसओपी तयार करताना सर्व आमदारांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील. सात दिवसांत आपल्या सूचना एसीएस महसूलकडे द्याव्यात, असे आवाहन केले.
अनधिकृततेला आळा, नियोजनबद्ध विकासाला चालना
“हा निर्णय केवळ तात्कालिक तुकड्यांना कायदेशीर ठरवण्यापुरता मर्यादित असेल. १ जानेवारी २०२५ नंतर तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही, परंतु पुढील कोणतेही बांधकाम नियोजन प्राधिकरणांच्या नियमानुसारच करावे लागेल.” सरकारचा उद्देश कुणाचे पाय बांधून धावायला लावणे नाही, तर चांगली आणि स्पष्ट एसओपी बनवून सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देणे हा आहे.” असे बावनकुळे म्हणाले.
महसूलमंत्र्यांच्या धाडसी निर्णयाचे सभागृहात कौतुक
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेमध्ये तुकडेबंदीबाबतच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना केलेल्या घोषणनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील काँग्रेसचे विजय वड्डेटीवार, भाजप आमदार विक्रम पाचपुते, राष्ट्रवादीचे प्रकाश सोळंके, अभिजीत पाटील यांनी मंत्रीमहोदयांनी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करत एवढा धाडसी निर्णय घेतल्याबद्दल अभिनंदन केले.
