मुंबई: राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार व्यवसाय सुलभीकरणाची प्रणाली (इज ऑफ डुईंग बिजनेस) स्वीकारून त्याची अमलबजावणी करण्यात आली असल्याची महिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

भारतात कुठेही नसलेली ही पध्दती या विभागात शासनाने लागू केली. युनायटेड किंगडमच्या दूतावासाने या प्रणालीचे समर्थन केले आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंग यांनी ही प्रणाली उत्पादन शुल्क विभागात सुरू करण्यासाठी सतत 2 वर्ष अभ्यास केला. प्रधान सचिवांच्या अथक प्रयत्नांनी व्यवसाय सुलभीकरण प्रणालीने आकार घेतला असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले व प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंग यांचे अभिनंदन केले.

या प्रणालीमुळे विभागाची अंतर्गत क्षमतावाढ होऊन कामातील अनेक अडचणी दूर झाल्या आणि कामाची गती वाढली. या संदर्भात शासनाने या विभागाचे व्यवसायाचे सुलभीकरण अंमलात आल्याचे परिपत्रक जारी केले आहे.

या पध्दतीमुळे उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यपध्दतीत केवळ सुलभताच नव्हे तर पारदर्शकता आली. कागदपत्रांची संख्या कमी झाल्यामुळे व विक्रेत्यांचा आणि परवानाधारकांचा त्रास कमी झाला आणि व्यवसायात वाढ झाली. केवळ (इज ऑफ डुईंग बिजनेस) व्यवसायाचे सुलभीकरणामुळे हे शक्य झाले असे ना. बावनकुळे यांनी सांगितले.

परवाना नूतनीकरणासाठी आधी कालमर्यादा नव्हती या प्रणालीमुळे कालमर्यादा निश्चित झाली. परवान्यातील लहान बदल करण्यासाठी अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. जिल्हा आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अधिकार दिल्यामुळे विक्रत्यांच्या मुंबई येथे होणारे खेटे कमी झाले. नियमात नसलेली अनावश्यक कागदपत्रे कमी केल्यामुळे कमी वेळात अधिक प्रकरणे, तक्रारी मार्गी लावणे शक्य झाले.

लेबल मंजुरीसाठी होणारा विलंब टाळण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली. देशी मद्य तयार करण्यासाठी धान्य आधारावर मद्यार्क वापरावरील बंदी मागे घेतील. त्यामुळे शेकडो प्रकरणांवर त्वरित निर्णय घेऊन ही प्रकरणे निकालात काढणे शक्य झाले.मद्यार्क निर्यात परवान्यचे अधिकार क्षेत्रीय स्तरावर दिल्यामुळे अनेक विक्रेत्यांचा मोठा प्रश्न सुटला असेही ना.बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

मद्य वितरणासाठी संगणकीय प्रणाली अवलंबिल्यामुळे या प्रक्रियेतील विलंब दूर झाला. विदेशी मद्य विक्रेत्यांप्रमाणे देशी मद्य विक्रेत्यांनाही वेळ बांधून देण्यात आली. घाऊक विक्रेत्यांचा हिशेब क्लिस्ट होता त्यासाठी संगणकीय प्रणाली मिळाला. मुळ अनुज्ञप्तीच्या वार्षिक नुतनीकरण शुल्कावर 25 टक्के शुल्क आकारून बार मालकांना बँक्वेट क्षेत्रात मद्य विक्रीस परवानगी देण्यात आली. यामुळे विभागाचे उत्पन्न वाढले.

मद्य अनुज्ञप्तीधारकाला प्रचंड त्रास होत होता. ऑनलाईन नूतनीकरण पध्दतीमुळे वेळेची बचत होऊन कामात अधिक पारदर्शकता आली. तसेच नूतनीकरणाचे काम अधिक गतीने होऊ लागले. उत्पादन शुल्क विभागात विविध परवानगी व मंजुरीसाठी होणारा अनाठाई विलंब टाळण्यासाठी प्रत्येक मंजुरीसाठी एसओपी तयार करण्यात येऊन विहित कालमार्यादेत निर्णय घेण्याचे विभागाने निश्चित केले.

व्यवसायाचे सुलभीकरण करण्याच्या प्रणालीमुळे कामकाजात अधिक सुचारू, सुलभता व पारदर्शकता येऊ शकली असेही ना. बावनकुळे म्हणाले.