खापरखेड़ा मध्ये कोरोनाग्रस्तांच्या घराला क्वारंटाइन व रेड झोनचे बैनर लाविले
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अवमानना
खापरखेडा :- सध्या संपूर्ण जगात आणि भारत देशात सुद्धा कोरोना सारख्या जागतिक महामारीने थैमान घातले आहे . प्रत्येक गाव , तालुका , जिल्हा व राज्यामध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे . यावर नियंत्रणसाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकारचे सर्वच स्थानिक प्राधिकरण हे अथक प्रयत्न करीत आहेत .
परंतु काही स्थानिक प्राधिकरण व स्थानिक स्वराज्य संस्थाद्वारे या कोरोनाच्या नावावर मनमर्जी करीत कोरोनाग्रस्तांची हेळसांड़ केल्या जात असल्याचे गंभीर प्रकार समोर येत आहे . गृहविलगीकरनात (होम क्वारंटाइन ) असलेल्या कोरोनाग्रस्त व्यक्तीच्या घराला क्वारंटाइन झोन व रेड झोन सारखे फलक, पोस्टर, बैनर लावल्याने त्या कोरोनाग्रस्त व्यक्तिच्या मनामध्ये स्वताबद्दल न्यूनगंड निर्माण होवून त्याचे मानसिक खच्छिकरण होते , त्याच्या मनात अपराधबोध निर्माण होतो. सोबतच जनसामान्यमध्ये संसर्गजन्य व्याधि असलेल्या या कोरोनाला छुआछूतची बीमारी म्हणून संबोधल्या जात असल्यामुळे अश्या कोरोनाग्रस्त व्यक्तिला सामाजिक बहिष्कार टाकल्यासारखी वागणूक दिली जात आहे. हे कृत्य त्या व्यक्तीच्या अनुच्छेद 21 नुसार प्राप्त असलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या संवैधानिक अधिकाराचे हनन केल्या सारखे आहे , अशी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघचे राज्य कार्याध्यक्ष शेखऱ कोलते यांनी प्रतिक्रिया दिली.
बैनर लावण्याचे आदेश नाहीच…
विशेष म्हणजे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 , महाराष्ट्र कोविड- 19 उपाययोजना नियम 2020 , साथीचे रोग प्रतिबंध अधिनियम 1897 , कोविड 19 विषयी केंद्र व राज्य शासनाची गाइडलाईनमध्ये आणि जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्त यांच्या आजपर्यंतच्या कोणत्याही आदेशपत्रात होम कोरेण्टाइन असलेल्या कोरोनाग्रस्त व्यक्तिच्या घराला कोरेण्टाइन झोन व रेड झोन सारखे फलक, पोस्टर, बैनर लावन्याविषयी काहीच नमूद नाही . याउलट कोरोनाग्रस्त व्यक्तिचे कोणत्याही प्रकारे नाव व ओळख उघड़ होईल अशी कृति करण्यास सख्त मनाई असल्याचे नमूद असून शासनाने सुद्धा याविषयी वारंवार आदेश व निर्देश दिलेले आहेत . या नियम व आदेशांचे उलंघन केल्या प्रकरणी कुश कालरा विरुद्ध केंद्र सरकार व अन्य , रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 1213 / 2020 या याचिकेवर मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिनांक 09 डिसेंबर 2020 रोजी निणर्य देताना कोरोनाग्रस्त व्यक्तीच्या घराला कोरेण्टाइन झोन व रेड झोन सारखे फलक, पोस्टर, बैनर लावने हे बेकायदेशीर व असंवैधानिक असून नागरिकांच्या संवैधानिक अधिकारांचे हनन करण्यासारखे असल्याचे म्हटले आहे. अशी कोलते यांनी मांहिती दिली.
नियमांचे उलंघन व न्यायालयाची अवमानना
तरीही नागपुर जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी या कायदे, नियम , आदेश ,निर्देश व मा. सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्णय व आदेशाचे जानिवपूर्वक सर्रास उलंघन करून कोरोना ग्रस्त व्यक्तीच्या घराला कोरेण्टाइन झोन व रेड झोन सारखे फलक, पोस्टर, बैनर लावल्या जात आहे. यामुळे त्या कोरोनाग्रस्त व्यक्तीची ओळख जगजाहिर केली जात आहे, कोरोनाग्रस्त व्यक्तीचा सामाजिक बहिष्कार करणाऱ्या कुप्रथेला प्रोत्साहन दिल्या जात आहे, त्या व्यक्तीच्या अनुच्छेद 21 नुसार प्राप्त असलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या संवैधानिक अधिकाराचे हनन केल्या जात आहे. समाजात कोरोनाविषयी चुकीचा संदेश प्रसारित करून भीतिचे वातावरण निर्माण केल्या जात आहे, ज्यामुळे भविष्यात समाजामध्ये भय व अराजकता पसरून कायदा व सुव्यवस्थेच्या संचालनमध्ये अडथळा उद्भवु शकतो. सोबतच या कृत्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निणर्य व आदेशांची अवमानना सुद्धा केल्या जात आहे , ही अति गंभीर व सोचनीय बाब आहे, अशी कोलते यांनी माहिती दिली.
अवमानना याचिका दाखल करू :- महासंघ
अशे बेकायदेशीर व असंवैधानिक कृत्य करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तंभगाची सख्त कार्यवाही करून फौजदारी गुन्हा सुद्धा दाखल करावे , सोबतच या घटनेची जिल्ह्यात कुठेही पुनरावृत्ति होवून नये म्हणून दक्षता घ्यावी व अधीनस्थ सर्व कार्यालय आणि प्राधिकरणाला गृहविलगीकरनात (होम क्वारंटाइन ) असलेल्या कोरोनाग्रस्त व्यक्तीच्या घराला क्वारंटाइन झोन व रेड झोन सारखे फलक, पोस्टर, बैनर न लावण्याचे सख्त आदेश पारित करून सूचना द्यावे , अशी मागणी कोलते यांनी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि आरोग्य मंत्री यांना दिलेल्या तक्रारमध्ये केली आहे. सोबतच यावर त्वरित कायदेशीर योग्य कार्यवाही न झाल्यास जिल्ह्याचे वरिस्ठ व जवाबदार अधिकारी असल्याने त्यांच्या विरुद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालय यांच्यासमक्ष अवमानना याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा सुद्धा कोलते यांनी दिला आहे.
