मुंबई: राज्याची सर्वांगीण प्रगती आणि विकास साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. एक प्रभावशाली, प्रगत महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासनाबरोबर सर्वांनी सहभागी होऊन योगदान द्यावे, असे आवाहन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी केले. महाराष्ट्र दिनानिमित्त त्यांनी राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या.
शिवाजी पार्क येथे महाराष्ट्र दिनानिमित्त आयोजित मुख्य सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते ध्वजारोहण संपन्न झाले. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, मुख्य सचिव डी.के.जैन, माजी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी राजगोपाल देवरा, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्तानेही राज्यपालांनी यावेळी श्रमिक वर्गाला शुभेच्छा दिल्या. तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेसाठी ज्यांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले त्या हुतात्म्यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पण केली.
राज्यपाल म्हणाले, याप्रसंगी छत्रपती शिवाजी महाराज, तसेच समाजसुधारक, महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्यासारखे इतर थोर नेते यांचे स्मरण करूया, हे आपल्या आधुनिक महाराष्ट्राचे संस्थापक आहेत.
राज्यपाल आपल्या भाषणात म्हणाले, राज्य शासन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी बांधील आहे. मागेल त्याला शेततळे, जलयुक्त शिवार आणि विहिरी खोदणे यांसारख्या योजना राबवून शासन राज्यभरातील जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी सतत प्रयत्न करीत आहे. चालू वर्षात शासनाने 2.26 लाख हेक्टर इतकी सिंचनक्षमता निर्माण करण्याचे आणि पाण्याच्या साठवण क्षमतेत 853 दशलक्ष घनमीटरपर्यंत वाढ करण्याचे योजले आहे. काम सुरू असलेले 50 सिंचन प्रकल्प शासन प्राथम्याने पूर्ण करण्यावर भर देत आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत, 55 लाखांपेक्षा अधिक खातेधारक शेतकऱ्यांना कृषि कर्जमाफी देण्यात आली आहे. त्यापैकी साडेसेहेचाळीस लाख खातेधारक शेतकऱ्यांना याचा प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे. आतापर्यंत, चौदा हजार सातशे एकोणनव्वद कोटी रुपये इतकी रक्कम, सदतीस लाख वीस हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. 2001 पासून कर्ज थकबाकीदार असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने अलिकडेच घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले होते पण 2008 व 2009 मधील कर्जमाफीच्या लाभांपासून वंचित राहिले होते अशा जवळपास तीन लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच ते म्हणाले, आपणास सांगण्यास आनंद होत आहे की, स्वच्छ भारत अभियानाचा एक भाग म्हणून आतापर्यंत, महाराष्ट्रात 60 लाख शौचालये बांधण्यात आली आहेत. राज्यातील 34 जिल्हे, 351 तालुके, 27,667 ग्रामपंचायती आणि 40,500 गावे हागणदारीमुक्त झाली आहेत.
प्लॅस्टिकपासून पर्यावरणाला असणारा धोका लक्षात घेऊन, राज्य शासनाने राज्यामध्ये प्लॅस्टिक व थर्माकोलपासून बनविल्या जाणाऱ्या उत्पादनांची निर्मिती, विक्री व वापर यांवर बंदी घालण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे पर्यावरणाचे व नैसर्गिक स्त्रोतांचे संरक्षण होण्यास मदत होईल. या मोहिमेत मनापासून सामील होण्याचे आवाहनही राज्यपालांनी यावेळी केले.
यावर्षी, अलिकडेच माननीय प्रधानमंत्र्यांनी उद्घाटन केलेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र जागतिक गुंतवणूकदारांच्या महामेळाव्यात 12.10 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा अंतर्भाव असणाऱ्या 4 हजार 106 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पांमुळे 36.77 लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. त्याचप्रमाणे, रेल्वेसोबत 600 कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आल्या आहेत. अलिकडेच लातूर येथे रेल्वे डब्यांच्या एका कारखान्याचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्षात 25 हजार इतक्या नोकऱ्या निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले हजार अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था असणारे राज्य बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे, असे गौरवोद्गार त्यांनी यावेळी काढले.
ते म्हणाले, शासनाने, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाशी व कार्याशी संबंधित ठिकाणे, तीर्थयात्रा व पर्यटनस्थळे म्हणून विकसित करण्याचे ठरविले आहे. या स्थळांमध्ये, महाडचे चवदार तळे, नाशिक येथील काळाराम मंदिर, नागपूर येथील दीक्षाभूमी, देहू रोड येथील बुद्ध विहार, सातारा विद्यालय आणि भीमा-कोरेगाव येथील स्मारक स्तंभ यांचा समावेश आहे.
राज्य शासन अस्मिता योजनेअंतर्गत किशोरवयीन विद्यार्थिनींना सॅनिटरी नॅपकिन नाममात्र दराने पुरवेल, या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे सात लाख विद्यार्थिनींना लाभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, राज्याच्या ग्रामीण भागात अंदाजे 4 लाख घरे पूर्ण करण्यात आली आहेत. सन 2019 पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर लोकांना घरे देण्यासाठी आणखी 12 लाख घरे बांधण्याच्या दृष्टीने शासन प्रयत्नशील आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य शासनाने, खुल्या प्रवर्गामधून अनाथ व्यक्तींसाठी एक टक्का इतके आरक्षण देण्याचे ठरविले असून देशात अशा प्रकारचा हा पहिलाच निर्णय आहे. यामुळे अनाथ म्हणून वाढलेल्या व्यक्तींना, शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांसाठी या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
उद्योग, व्यवसायामधील महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी, शासनाने, महिला उद्योजकांसाठी समर्पित असे औद्योगिक धोरण घोषित केले आहे. यामुळे 20 हजार महिला उद्योजकांना उद्योग-व्यवसाय सुरू करणे शक्य होईल. त्यामुळे पुढील 5 वर्षांमध्ये एक लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.
हरित महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत सन 2017 व सन 2019 या वर्षांमध्ये 50 कोटी झाडे लावण्यात येत आहेत. शासनाने ज्यांना स्वत:ची कार्यालयीन जागा नाही अशा ग्रामपंचायतींकरिता, कार्यालयीन इमारती बांधण्यासाठी निधी पुरविणाऱ्या, कै. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत योजनेस मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे कमी लोकसंख्या असणाऱ्या गावांमधील सुमारे 4 हजार 250 ग्रामपंचायतींना लाभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.
शासनाने राज्याचा शीघ्र गतीने विकास करण्यासाठी अनेक महत्त्वाची धोरणे घोषित केली आहेत. त्यामध्ये अवकाश व संरक्षण क्षेत्र धोरण, काथ्या उद्योग धोरण, विद्यमान औद्योगिक धोरणाचा विस्तार, महाराष्ट्र विद्युतचालित वाहन निर्मिती धोरण, औद्योगिक संकुल धोरण, एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क धोरण, नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आणि वित्त तंत्रज्ञान धोरण यांचा समावेश आहे. या धोरणांमुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यास व राज्यातील युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास मदत होईल.
वाड्या-वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांना डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जीवन विकास योजनेअंतर्गत एलपीजी गॅस जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. तसेच, त्यांना सौर ऊर्जानिर्मिती करणारे कीट आणि दुभती जनावरे यांचे वाटपही करण्यात आले आहे.
राज्य शासन सार्वजनिक आरोग्याकडे विशेष लक्ष देत आहे. येत्या महिन्यापासून, राज्यातील कर्करोग रूग्णांना, जिल्हा रूग्णालयात मोफत केमोथेरपी देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात, ही सुविधा नागपूर, गडचिरोली, पुणे, अमरावती, जळगाव, नाशिक, वर्धा, सातारा, भंडारा आणि अकोला या दहा जिल्ह्यांत उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे राज्यपालांनी सांगितले.
भारतीय सैन्य दलातील ज्या जवानांनी सेवा बजावताना आपले प्राण गमावले आहेत, अशा जवानांच्या कायदेशीर वारसांना नोकऱ्या देण्याचे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने ठरविले आहे. तसेच, त्या जवानांच्या विधवांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळाकडून चालवण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये मोफत प्रवास करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे राज्यपाल श्री. राव यावेळी म्हणाले. यावेळी प्रातिनिधीक स्वरुपात सुषमा रोहीत पाटील, सुमन एकनाथ माने, सुरेखा रामचंद्र शिंदे व सुमन श्रीधर सोनावणे या वीरपत्नींना या योजनेचे पासेस राज्यपालांच्या हस्ते देण्यात आले.
