-रस्त्यांच्या माध्यमातून 85 टक्के वाहतूक
-सीआयआयची राष्ट्रीय परिषद
नागपूर: क्रूड ऑईलची 7 लाख कोटींची आयात लक्षात घेता आणि रस्त्यांच्या माध्यमातून होणारी 85 टक्के वाहतूक नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वांना परवडणारी आणि स्वदेशी इलेक्ट्रिकवरील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देशाला परवडणारी असून त्यासाठी आपले प्रयत्न सुरु असल्याचे केंद्रीय महामार्ग वाहतूक, परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.
सीआायआयच्या राष्ट्रीय परिषदेत रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यास निर्माण झालेली मागणी, या विषयावर ते बोलत होते. या प्रसंगी बोलताना ना. गडकरी म्हणाले- एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांवर होणारी वाहतूक ही चिंतेची बाब असून यावर नियंत्रणासाठी इलेक्ट्रिकवर चालणारी सर्वसामान्यांना परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कशी निर्माण करता येईल यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. पेट्रोल-डिझेलचा वाढता वापर लक्षात घेता पर्याय म्हणून जैविक इंधन, इलेक्ट्रिकवरील वाहने, सीएनजी, बायो सीएनजीवर चालणार्‍या वाहनांचा वापर आगामी काळात अनिवार्य ठरणार आहे, असेही ते म्हणाले.
Gold Rate
15 july 2025
आज ऑटोमोबाईल क्षेत्राची उलाढाल 7 लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. हे क्षेत्र अधिक रोजगार देणारे क्षेत्र असल्याचे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- या क्षेत्रानेही आता पारंपरिक इंधनाला पर्याय म्हणून ई व्हेईकलची निर्मिती सुरु केली आहे. देशाने प्रथम जलमार्ग, नंतर रेल्वेमार्ग, रस्ते आणि शेवटी आकाश मार्गांचा वापर केला पाहिजे. मुंबई-दिल्ली महामार्ग हा ई महामार्ग बनविण्याचे आपले प्रयत्न आहेत. तसेच महामार्ग बांधकाम करताना रस्त्यांच्या शेजारी असलेल्या जागांचा विकास करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या जागांवर विविध उद्योगांचे समूह, लॉजिस्टिक पार्क, स्मार्ट व्हिलेज, रेस्टारंट आदींसारखा विकास केला तर रोजगार निर्मिती होईल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास हा भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारा असून देशाचा सर्वांगीण विकास करताना तसेच रस्त्यांच्या क्षेत्रात निर्माण होणार्‍या पायाभूत सुविधा शाश्वत विकासासाठी आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरल्या आहेत, असे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेअंतर्गत 2025 पर्यंत 111 लाख कोटींच्या जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करायच्या आहेत. यापैकी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे 40 टक्के प्रकल्प अमलबजावणीत आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
देशाचे दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढण्याच्या दृष्टीने कृषी, ग्रामीण, आदिवासी आणि मागास भागाचा विकास कसा करता येईल, याला शासनाचे प्राधान्य असल्याचे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील उद्योगांचा विकास झाला तरच दरडोई उत्पन्न वाढेल व रोजगार निर्मिती होऊन गरीबी आणि उपासमार संपवता येईल.
