नागपूर : शहरात सार्वजनिक परिसरात अवैध होर्डिंग, बॅनर लावण्यात येऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. त्यानंतरही शहराच्या विविध भागात अवैध होर्डिंगची भरमार आहे. त्यातही ठिकठिकाणी राजकीय होर्डिंग लावण्यात येत. मात्र नागपूर महानगरपालिकेकडून याविरोधात कोणतीच कारवाई करण्यात येत नाही.
सोशल मीडिया इंफ्युअन्सर्सविरोधात गुन्हा दाखल –
नुकतेच सेंट्रल एव्हेन्यूवरील सेवा सदन इमारतीसमोर नेताजी चौकात ट्रॅफिक सिग्नलवर होर्डिंग लावल्याप्रकरणी नागपुरातील तहसील पोलिसांनी मंगळवारी सोशल मीडिया इंफ्युअन्सर्स असलेल्या समीर खान उर्फ समीर स्टायलो आणि इतर दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला.
Gold Rate
Saturday08 Feb. 2025
वरिष्ठ निरीक्षक संदीप बुवा यांनी नागपूर महानगरपालिकेच्या झोन 6 चे कनिष्ठ अभियंता अनिल मानकर यांना होर्डिंगबद्दल माहिती दिली. मानकर व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी पोहोचून होर्डिंग हटवले. मानकर यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी समीर खान आणि अन्य दोघांविरुद्ध महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्टच्या संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बेकायदा होर्डिंगला भरमार –
लोकसभा निवडणुका जवळ आल्याने राजकीय पक्षांनी होर्डिंग्ज लावायला सुरुवात केली आहे. राजकीय पक्ष नियमित व्यावसायिक स्थळांपेक्षा बेकायदा होर्डिंगला प्राधान्य देत असल्याने महापालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून नागपुरातील अनेक रस्त्यांवर आणि ट्रॅफिक सिग्नलवर हे मोठमोठे बेकायदा होर्डिंग उभे राहिले आहेत.
बेकायदा होर्डिंग्समुळे शहराचे विद्रुपीकरण-
राजकीय नेत्यांच्या प्रतिमांनी सजलेले बेकायदा होर्डिंग्स नागपुरात पसरले आहेत. हे केवळ शहराच्या सौंदर्याचा खीळ घालणारेच नाही तर महापालिकेच्या प्रभावी कारभाराचा अभाव देखील अधोरेखित करते. स्मार्ट सिटी म्हणून नागपूरची घोषणा केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून येत असून, सर्रासपणे विद्रुपीकरण सुरूच आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन –
नागपुरात अवैध होर्डिंग, बॅनर लावण्यात येऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.शहरात ठिकठिकाणी अवैध होर्डिंग आणि बॅनर लागल्याचे चित्र आहे़ यामुळे शहर विद्रूप होत आहे़. यासंदर्भात एक जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती़ न्यायालयाने अवैध होर्डिंग्जची यादी सादर करण्याचे आदेश याचिकाकर्ता आणि महापालिकेला दिले. अवैध होर्डिंग्ज, पोस्टर्स, बॅनर्स लावणारे विविध राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते, जाहिरात एजन्सीज, शुभेच्छा देणारे फलक अशा सर्वांच्या नावाची यादी सादर करावी आणि संबंधित राजकीय पक्ष, एजन्सीज यांच्या नावांची यादी मिळाल्यानंतर त्यांना अवमानना प्रकरणात प्रतिवादी करावे, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते़.मात्र शहरात सर्रास न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे.
