Published On : Sat, Jul 27th, 2019

भाजप सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाही तर उग्र आंदोलन – आदिम नेत्या अड.नंदा पराते

हजारो हलबा आदिवासांनी धरणे आंदोलनात सरकारवर ‘हल्लाबोल’ केला.

संविधान चौकात राष्ट्रीय आदिम कृती समितीने भाजप सरकारच्या अन्यायाविरोधात धरणे आंदोलन केले ,त्यावेळेस हजारो हलबा बांधवांची उपस्थिती होती. सुरुवातीला थोर महापुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज,बिरसा मुंडा ,शाहू महाराज,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर,महात्मा जोतिबा फुले,सावित्रीबाई फुले यांच्या फोटोला माल्यार्पण करून अभिवादन करण्यात आले.त्यावेळी गगनभेदी नारेबाजी करण्यात आली. धरणे मंचावर आमदार विकास कुंभारे,आदिम नेत्या अड.नंदा पराते,देवराव नांदकर, विश्वनाथ आसई , धनंजय धापोडकर,ओमप्रकाश पाठराबे,रामेश्वर बुरडे, गीता जळगावकर,अनिता हेडाऊ ,मंजू पराते ,दीपराज पार्डीकर,रमेश पुणेकर,प्रकाश दुल्हेवाले,वासुदेव वाकोडीकर,अभिषेक मोहाडीकर,बाळकृष्ण मंजिरी पौनीकर, अनिता हेडाऊ, शकुंतला वट्टीघरे,मंजू पराते उपस्थित होते.

राष्ट्रीय आदिम कृती समितीच्या आदिम नेत्या अड.नंदा पराते ह्या हलबी या आदिवासी भाषेत म्हणाल्या हलबांची वेगळी संस्कृती ,रीतिरिवाज ,परंपरा, देवदैवत आहेत परंतु हलबांनी पोटा-पाण्यासाठी विणकरी व्यवसाय स्वीकारून हिंदू धर्मात आले म्हणून कोष्टी चा पाप लागला. या हिंदू धर्माच्या नावाखाली हलबांची कत्तल सरकार करीत आहे. या देशाचे संविधान सांगते कि धर्माच्या नावावर आदिवासीशी भेदभाव करता येणार नाही पण हलबांबाबत अशी घटना नेहमीच घडत आहे म्हणून हलबांनी अन्यायाचा प्रतिकार म्हणून लोकशाही मार्गाने धरणे आंदोलन केले. भाजप सरकारने हलबांच्या न्याय मागण्यांकडे त्वरित लक्ष घालून सोडविल्या नाही तर हा हलबा समाज नागपुरात रस्त्यावर उतरून उग्र आंदोलन करेल ,सरकारने आता हलबांचा अंत पाहू नये. भाजप नेत्यांनी सन २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी हलबा,हलबी जमातीला न्याय देण्याचे आश्वासन दिले आणि विदर्भातील हलबांचा कोष्टी हा व्यवसाय असल्याचा सरकारी इतिहास मान्य केले .कोष्टी व्यवसायावरून हलबा ,हलबी आदिवासींना जाती दाखले व वैधता दाखले देऊ अशी भूमिका भाजप नेत्यांनी घेतली म्हणून हलबांनी भरभरून भाजपाला मतदान त्यामुळे भाजपचे २५-३० आमदार निवडून आलेत.

महाराष्ट्राची सत्ता ताब्यात घेतली परंतु भाजपने पाच वर्षात हलबांना न्याय दिला नाही. उलट काँग्रेसने हलबांना दिलेले संरक्षण भाजपने काढून टाकले आणि ३३ अन्यायग्रस्त आदिम समाजाला नोकरीतून काढण्याचा निर्णय घेतला. भाजप सरकारकडून दलित,आदिवासी व ओबीसी समाजावर जाती प्रमाणपत्र तपासण्याच्या नावाखाली अन्याय -अत्याचार करणे सुरु केले. शिक्षण व नोकरी पासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान होत आहे. या धरणे आंदोलनांची सरकारने गंभीर दाखल घ्यावी म्हणून जिल्हाधिकारीमार्फत मुख्यमंत्र्याला निवेदन दिले.

कामगार नेते विश्वनाथ आसई म्हणाले कि अनेक वर्षांपासून हलबा आदिम जमातीचा आरक्षण संरक्षणासाठी सतत लढा देत आहोत. भाजप सरकारला पुराव्यासह निवेदन दिलेत, आमदार व हलबा संघटनेने सरकारला भेटून चर्चा केली तरी अन्याय होत आहे. हलबांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याशिवाय सरकार कोष्टी व्यवसायाची शिफारस करणार नाही ,सरकारच्या अन्यायाविरोधात एकजुटीने पुढील आंदोलनासाठी हलबांनी समोर यावे.

ओमप्रकाश पाठराबे, म्हणाले कि या देशाचे संविधान सांगते कि धर्माच्या नावावर आदिवासीशी भेदभाव करता येणार नाही पण संविधानाचे अपमान करणे सुरु आहे. म्हणून हलबांनी अन्यायाचा प्रतिकार म्हणून लोकशाही मार्गाने आंदोलनात सर्वांनी सहभागी व्हावे.

कर्मचारी नेते धनंजय धापोडकर म्हणाले कि सन १८२७ पासून सन १९५० पूर्वीचे इतिहासातील व सरकारी अनेक पुरावे भाजप सरकारला देऊनहि निष्पन्न काहीच निघाले नाही. विदर्भातील हलबांनी कोष्टी व्यवसाय केला होता,हा सरकारी इतिहास सरकार मान्य करून अन्याय दूर होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. कोष्टी व्यवसायमुळे स्थानिक रिवाजानुसार हलबा कोष्टी संबोधले तरी ते हलबाच आहेत,हे भाजप सरकारने मान्य करण्यासाठी आंदोलने होत असल्याने सरकारने दाखल घ्यावी.

धरणे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी मनोहर घोराडकर,शेखर सेलूकर,नरेंद्र मौदेकर ,गोपाल पौनीकर ,श्रीकांत धकाते,मंगलमूर्ती सोनकुसरे,प्रवीण हवेलीकर ,ज्ञानेश्वर दाढे,रमेश सहारकर, अतुल नेवारे ,नरेंद्र खडतकर ,अरुण नंदनवार, कैलास निनावे,गणेश कोहाड, लोकेश वट्टीघरे ,रघुनंदन पराते,दिलीप पौनीकर,जितेंद्र बडवे ,राजेश बंडे,दिपक उमरेडकर,नागोराव पराते,चंद्रकांत सोनकुसरे ,देवेंद्र बोकडे ,भास्कर केदारे, कल्पना अड्याळकर , प्रमिला वाडीघरे,रेणुका मोहाडीकर,पुष्पा शेटे ,ललिता खेताडे,आशा चांदेकर ,लीला पिंपळीकर ,सुषमा पौनीकर, रुपाली मोहाडीकर, सरिता बुरडे ,कल्पना मोहपेकर ,इंदिरा खापेकर ,माया धार्मिक ,अलका दलाल, शीला निमजे,ल शारदा खवास ,संगीता सोनक,कुंदा निनावे, शेवंता कोहाड यांनी अथक परिश्रम घेतले.