मुंबई: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता दडपशाही करून ‘बेस्ट’चा संप चिरडण्याच्या प्रयत्नात असल्याची माहिती आहे. पण असे कोणतेही पाऊल उचलल्यास त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, हे सरकारने आणि महापालिकेने लक्षात ठेवावा, असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे.
मुंबईतील काँग्रेसप्रणीत कामगार संघटना ‘बेस्ट एम्प्लॉईज युनियन’चे नितीन भाऊराव पाटील यांच्याकडून संपाची स्थिती जाणून घेतल्यानंतर विखे पाटील यांनी सरकार आणि महापालिकेवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, ‘बेस्ट’चे महापालिकेत विलिनीकरण करणे, वेतन करार लागू करणे, २००७ मध्ये रूजू झालेल्या १४ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे आदी सर्व मागण्या महापालिकेतील सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेने अगोदरच मान्य केलेल्या आहेत.
पण त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने हतबल झालेल्या ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांना नाईलाजाने संपाचे हत्यार उपसावे लागले आहे. मात्र आपला शब्द पाळून या मागण्या मान्य करण्याऐवजी शिवसेना कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सदनिका काढण्याच्या धमक्या देत असेल तर याला लोकशाही म्हणायचे का? असा सवालही विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केला.
मागील तीन दिवस मुंबईत ‘बेस्ट’चा संप सुरू आहे आणि शिवसेनेची मुंबई महापालिका व भाजपचे राज्य सरकार आंदोलनकर्त्यांच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्यात साफ अपयशी ठरले आहे. रोज लाखो मुंबईकरांना प्रचंड त्रास होतो आहे. मुंबई ठप्प पडते की काय, अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या नावाखाली उद्धव ठाकरे मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर निघाले आहेत. पण मुंबई महापालिका शिवसेनेकडे आहे, राज्य सरकारमध्ये ते सहभागी आहे, तरीही ते बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना न्याय देऊ शकत नाही. असे असताना राज्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या वल्गना ते कोणत्या तोंडाने करतात? असाही बोचरा प्रश्न राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
