Published On : Mon, Jun 23rd, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूरसह विदर्भातील शेकडो शाळा बंदच; शिक्षण संस्था महामंडळाचा पहिल्या दिवशी बहिष्कार !

सरकारविरोधात अनुदानाचा पेच आणखी गडद
Advertisement

नागपूर :उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर विदर्भातील शाळांचे नवीन शैक्षणिक वर्ष आजपासून (२३ जून) सुरू झाले असले तरी पहिल्याच दिवशी अनेक शाळांमध्ये सामसूम पाहायला मिळाली. यामागचं कारण काही शिक्षक किंवा विद्यार्थ्यांच्या अनुपस्थितीचं नव्हे, तर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने पुकारलेलं सरकारविरोधातलं एक दिवसीय आंदोलन आहे.

राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांना सरकारकडून वेतन अनुदान वेळेवर मिळत नाही, तसेच आरटीई अंतर्गत शाळांना मिळणाऱ्या शेकडो कोटींच्या थकीत रकमेवरही अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर महामंडळाने सरकारच्या विरोधात आवाज उठवत, आज एक दिवस शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

Gold Rate
15 july 2025
Gold 24 KT 98,200 /-
Gold 22 KT 91,300 /-
Silver/Kg 1,12,500/-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

महामंडळाचे सरकार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “अनुदानाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. शासनाकडून केवळ आश्वासनं दिली जातात, कृती शून्य. अनुदान न मिळाल्यास शाळा कशा चालवायच्या, हे सरकारने सांगावं.”

आज विदर्भात शेकडो शाळा बंद राहिल्या. यामध्ये नागपूर, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, गडचिरोली, चंद्रपूरसारख्या जिल्ह्यांचा समावेश होता. किती शाळा बंद राहिल्या याचा नेमका आकडा महामंडळाकडे नसला तरी “बहुसंख्य शाळांनी आमच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला,” असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचाही पाठिंबा मिळाला असून, “हे आंदोलन केवळ शाळा चालकांचे नव्हे, तर शिक्षण क्षेत्राच्या भविष्यासाठी आवश्यक आहे,” असं शिक्षक संघटनांचे म्हणणं आहे.

दुसरीकडे, शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आज बुलढाण्यातील सीनगाव जहांगीर गावात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांचे स्वागत करून शाळेच्या नव्या वर्षाची सुरुवात केली. गावात आणि शाळेत या स्वागतासाठी मोठ्या प्रमाणात उत्साह पाहायला मिळाला.

मात्र, अनेक ठिकाणी शाळांचे फाटक बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचा पहिलाच दिवस वाया गेला. आता सरकार याची दखल घेते का आणि शाळा चालकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढे येते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

महामंडळाने इशारा दिला आहे की, जर सरकारने लवकर निर्णय घेतला नाही, तर पुढील महिन्यात राज्यव्यापी आंदोलन छेडलं जाईल.

Advertisement
Advertisement