शाळांच्या जागेवर फूड मॉल आणि भाजी मार्केट उभारणे अन्यायकारक

नागपूर : नागपूर शहराला स्मार्ट सिटी बनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे मेट्रो, सिमेंट रस्ते, ऑरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्पासह विविध कामे शहरात सुरू आहेत. यामुळे येथील नागरिकांना अनेक सुविधांचा लाभ मिळेल. परंतु, महानगरपालिकेने मराठी माध्यमाच्या ३४ शाळांसह हिंदी, उर्दू माध्यमांच्या शाळा बंद केल्यामुळे शहरातील मोठा वर्ग शिक्षणापासून वंचित राहणार आहे. शहरात एकीकडे कोट्यवधींची विकासकामे सुरू आहेत, तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांना मूलभूत शिक्षणापासून दूर केले जात आहे. अशा वेळी हे शहर स्मार्ट सिटी कसे काय ठरणार? येथे केवळ श्रीमंतांच्या मुलांनाच स्मार्ट होण्याचा अधिकार आहे काय, असा सवाल काँग्रेसचे युवा नेते विशाल मुत्तेमवार यांनी राज्य शासनाला केला आहे.

Gold Rate

July 30 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 43,100 /-

Gold 22 KT ₹ 1,32,800 /-

Silver/Kg ₹ 2,18,100/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

मूलभूत शिक्षण हा प्रत्येकाचा अधिकार :
नागरिकांसाठी वीज, पाणी, रस्ते, वाहतुकीच्या सोयीसह शिक्षण ही एक मूलभूत गरज आहे. शिक्षणाशिवाय कुणाचाही विकास अशक्य आहे. इंग्रजी आणि खासगी शाळांमध्ये भरमसाट शुल्क असल्यामुळे विशिष्ट वर्गच त्यामध्ये प्रवेश घेऊ शकतो. अशा वेळी महानगरपालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळा इतर कुटुंबांसाठी पर्याय उरतात. या शाळांचा दर्जा वाढवून सर्वांपर्यंत शिक्षण पोचविणे हे महापालिकेचे आद्यकर्तव्य ठरते. परंतु सातत्याने या महत्त्वाच्या विषयाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. या बंद केलेल्या शाळांच्या जागेवर फूड मॉल आणि भाजी मार्केट उभारून उत्पन्न वाढविण्याचा महानगरपालिकेने शोधलेला नवा मार्ग अन्यायकारक आहे.

मराठी शाळांनाही अपडेट करा :
हल्लीच्या तांत्रिक युगात शिक्षणक्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे. खासगी तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी ही टेक्नॉलॉजी स्वीकारली आहे. मात्र, शासकीय शाळांकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे त्यांची अवस्था दयनीय झाली. दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून पालकांनी इंग्रजी शाळांना प्राधान्य द्यायला सुरुवात केली. जर मराठी शाळांमध्ये डिजिटल लर्निंगसारख्या अत्याधुनिक सुविधा आणि सेमी इंग्रजीची व्यवस्था करून दिली तर या शाळांकडेही पालक आकर्षित होऊन विद्यार्थिसंख्या वाढू शकते. केवळ खासगी शाळांच्या हिताकडे लक्ष देऊन मराठी व शासकीय शाळांना डावलणे म्हणजे श्रीमंतांना शिक्षणाचा मार्ग मोकळा करणे होय. शहरातील श्रीमंतांना शिक्षण मिळावे व गरीब त्यापासून वंचित राहावे, असेच महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवरून स्पष्ट होते.

शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद हवी :
नागपूर महापालिकेद्वारे ३१९७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. त्यामध्ये रस्ते विकास आणि सुधारणेसाठी १०४ कोटी, सिमेंट रोडसाठी २०० कोटी, डांबरीकरण २५ कोटी, तलावांचा विकास ३२ कोटी, मॉडेल सोलर सिटी २५ कोटी, ऑरेंज सिटी व मेट्रो मॉलसाठी ६० कोटी व उद्यान निर्माण व देखभाल दुरुस्तीसाठी १० कोटींची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय बंद शाळांच्या जागेवर सुरू करण्यात येणाऱ्या भाजी बाजार व मच्छी मार्केटसाठी १८ कोटींची तरतूद करण्यात आली. मात्र, प्रत्येकासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या शिक्षणाबाबत या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद दिसून येत नाही. दरवर्षी या विषयाकडे दुर्लक्षच करण्यात येते. एकूण बजेटच्या २५ टक्के रकमेची तरतूद शिक्षण घटकासाठी केली गेली तर महापालिका शाळांमध्ये सुधारणा होऊन त्यांचा दर्जा वाढेल.

दिल्लीच्या धर्तीवर शाळांची सुधारणा करावी :
दिल्ली राज्य सरकारने शिक्षण या घटकाला महत्त्व देऊन अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली. तेथील महापालिका शाळांमध्ये अत्याधुनिक सुविधा पुरवून शाळांचा दर्जा सुधारला. त्यामुळे आज तेथील शाळांची विद्यार्थिसंख्या वाढली आहे. शिवाय सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची सोय उपलब्ध झाली आहे. नागपूर महानगरपालिकेने इतर विकासकामांसोबतच शिक्षणाला प्राधान्य द्यायला हवे. शहराच्या विकासासाठी रस्ते जसे महत्त्वाचे आहेत, त्याचप्रमाणे प्रत्येकाला शिक्षण मिळणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेने दिल्ली सरकारचा आदर्श घेऊन मराठी शाळांसह मनपा शाळांचाही कायापालट करावा, असे विशाल मुत्तेमवार यांनी सुचविले आहे.