Published On : Tue, Sep 3rd, 2019

कृष्णा लवादाला आव्हान देणाऱ्या आंध्रप्रदेशच्या याचिकेला संयुक्तपणे विरोध करण्याचा महाराष्ट्र-कर्नाटकचा निर्णय

मुंबई : कृष्णा पाणी वाटप लवादाला आव्हान देणाऱ्या आंध्रप्रदेशच्या याचिकेला संयुक्तपणे विरोध करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस.येडीयुरप्पा यांनी आज येथे बैठकीत याबाबत एकमताने निर्णय घेतला.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री श्री.येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेत दोन्ही राज्यांतील पूर आपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी संयुक्त उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Gold Rate
May 05- 2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1,48,800 /-
Gold 22 KT ₹ 1,38,400 /-
Silver/Kg ₹ 2,47,500/-
Platinum ₹ 90,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डॉ.अश्वतनारायण, गृहमंत्री बसवराज बोम्मई, येडियुरप्पा यांचे चिरंजीव खासदार राघवेंद्र आदी उपस्थित होते..

कृष्णा लवादाने तत्कालिन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या दरम्यान पाणी वाटपावर निर्णय दिला आहे. तथापि आंध्र प्रदेशने आता तेलंगणा राज्य निर्मितीनंतर पाण्याचे फेर नियोजन व्हावे अशी भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. लवादाने तत्कालिन संयुक्त आंध्र प्रदेशसाठी निर्णय दिला आहे. त्यामुळे त्याच्या वाट्याला आलेल्या पाण्याच्या वाटपाबाबत आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांनी दोहोतच तोडगा काढणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे लवादाला आव्हान देण्याच्या आंध्र प्रदेशच्या भुमिकेला महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांनी संयुक्तपणे विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दोन्ही राज्यांतील पूर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी संयुक्त अशी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून दोन्ही राज्यांतील धरणांच्या पाण्याबाबत नियोजन करण्यात येईल आणि समन्वय राखण्यात येणार आहे.

याप्रसंगी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री श्री.येडियुरप्पा आणि मान्यवरांनी वर्षा निवासस्थानी प्रतिष्ठापित श्री गणेशाचेही दर्शन घेतले.

Advertisement
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Advertisement
Advertisement