
नागपुर – राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए नागपुर हाई कोर्ट में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अवैध हिरासत, शारीरिक प्रताड़ना, फर्जी जब्ती और झूठे सबूत तैयार कर चार्जशीट दाखिल करने के आरोपों को लेकर जेल में बंद कमल सिंह ने फौजदारी याचिका दायर की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फालके और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की खंडपीठ ने DRI तथा उसकी नागपुर क्षेत्रीय इकाई के छह अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रकाश नायडू, सुरभि गोडबोले नायडू, जोसेफ बास्टियन और ध्रुव शर्मा पैरवी कर रहे हैं।
522 किलो गांजे के मामले से जुड़ा विवाद
मामले के अनुसार, जनवरी 2026 में DRI ने एक ट्रक से 522 किलोग्राम गांजा ले जाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा था कि गिरफ्तार आरोपियों के कथित इकबालिया बयानों से कमल सिंह के जरिए गांजे की आपूर्ति किए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद मोबाइल कंपनी से कस्टमर एप्लिकेशन फॉर्म (CAF) और फोटो हासिल कर कमल सिंह की पहचान की गई।
DRI की चार्जशीट के मुताबिक, 22 फरवरी 2026 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर भिलाई के पास शाम करीब 6 बजे महिंद्रा बोलेरो पिकअप को रोका गया। एजेंसी का दावा है कि वाहन कमल सिंह चला रहे थे और तलाशी के दौरान उसमें से 729 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।
ओडिशा से गिरफ्तारी, भिलाई में कार्रवाई दिखाने का आरोप
याचिकाकर्ता ने DRI की इस पूरी कार्रवाई को मनगढ़ंत बताते हुए अदालत में गंभीर आरोप लगाए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नायडू ने अदालत को बताया कि कमल सिंह को वास्तव में ओडिशा के जेपोर से हिरासत में लिया गया था, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में उनकी गिरफ्तारी भिलाई के पास दिखाई गई।
बचाव पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में ओडिशा के जेपोर स्थित एक दुकान की CCTV फुटेज पेश की है। याचिका के अनुसार, 22 फरवरी 2026 की सुबह करीब 6.30 बजे DRI अधिकारी जेपोर में मौजूद थे और कमल सिंह को सुबह करीब 6 बजे वहीं से हिरासत में ले लिया गया था।
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि DRI अधिकारी नागपुर से तीन वाहनों में ओडिशा पहुंचे थे। इन वाहनों के पंजीकरण नंबर भी अदालत के समक्ष रखे गए हैं। इसके अलावा अधिकारियों और याचिकाकर्ता के मोबाइल टावर लोकेशन तथा समय से जुड़े रिकॉर्ड को भी कथित फर्जी कार्रवाई के सबूत के रूप में पेश किया गया है।
वाहन में गांजा रखने और मारपीट करने का आरोप
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि ओडिशा से हिरासत में लेने के बाद DRI अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की। लात-घूंसों से पिटाई करने के साथ ही बंदूक दिखाकर धमकाया गया। आरोप है कि अधिकारियों ने बाद में उनके वाहन में खुद गांजा रखा और वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार की, ताकि गिरफ्तारी को नशीले पदार्थों के साथ रंगेहाथ पकड़े जाने की कार्रवाई के रूप में पेश किया जा सके।
पत्नी को भी फंसाने की धमकी देने का दावा
याचिका में एक और गंभीर आरोप लगाया गया है। कमल सिंह के अनुसार, अधिकारियों ने उन्हें धमकी दी थी कि यदि उन्होंने जमानत याचिका दायर की या अदालत के सामने DRI की कथित कार्रवाई का खुलासा किया तो उनकी पत्नी को भी इस मामले में सह-आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
नागपुर कार्यालय में तैयार किया गया गिरफ्तारी पंचनामा
याचिका में बताया गया है कि DRI के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 22 फरवरी को भिलाई के पास कार्रवाई कर 729 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। इसके बाद 23 फरवरी 2026 को शाम करीब 4.30 बजे नागपुर स्थित DRI कार्यालय में गिरफ्तारी पंचनामा तैयार कर औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई गई।
हालांकि, बचाव पक्ष का दावा है कि CCTV फुटेज, मोबाइल टावर लोकेशन और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड सरकारी कार्रवाई के समय और स्थान पर सवाल खड़े करते हैं।
छह अधिकारियों से मांगा जवाब
मामले में लगाए गए गंभीर आरोपों और पेश किए गए दस्तावेजों को देखते हुए नागपुर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने DRI और नागपुर क्षेत्रीय इकाई के छह अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अब इन अधिकारियों को याचिका में लगाए गए आरोपों पर अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।
इस मामले में अदालत के समक्ष पेश किए गए CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों का महत्व बढ़ गया है। यदि याचिकाकर्ता के आरोपों की पुष्टि होती है तो जांच एजेंसी की कार्रवाई और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।



