नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील मौदा येथे सुरू असल्याचा आरोप असलेल्या बेकायदेशीर गौवंश बाजारप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारसह संबंधित प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली असून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या याचिकेची पुढील सुनावणी २९ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे.
ही याचिका राजू रामपराग गुप्ता यांनी दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नागपूरहून भंडाऱ्याकडे जात असताना मौदा येथे भरत असलेला गौवंश बाजार त्यांच्या निदर्शनास आला. बाजारात सुमारे २५ ते ३० जनावरे कत्तलीसाठी एका ठिकाणी बांधून ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही जनावरे अशक्त अवस्थेत होती तसेच त्यांच्यासाठी पिण्याचे पाणी, चारा, सावली किंवा इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकेत पुढे असा आरोप करण्यात आला आहे की, बाजाराचे संचालन बेकायदेशीररीत्या करण्यात येत असून खरेदी-विक्रीच्या पावत्या दिल्या जात होत्या. तसेच, घटनास्थळी काही कसायांची उपस्थिती असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
या प्रकाराची तक्रार मौदा पोलीस ठाण्यात तसेच नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडे लेखी व ई-मेलद्वारे करण्यात आली. मात्र, संबंधित यंत्रणांकडून कोणतीही प्रभावी कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करत अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकेसोबत सादर करण्यात आलेली छायाचित्रे पाहिली. प्राथमिकदृष्ट्या त्या ठिकाणी जनावरांची खरेदी-विक्री सुरू असल्याचे आणि अत्यंत गर्दी करून जनावरे वाहनांमध्ये भरली जात असल्याचे छायाचित्रांमधून दिसून येत असल्याची नोंद न्यायालयाने केली. तसेच, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये करण्यात आलेल्या तक्रारीवर अद्याप प्रभावी कारवाई झालेली नसल्याबाबतही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित सर्व पक्षांना नोटीस बजावत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणाचा तातडीने विचार करण्यासाठी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
या याचिकेमुळे राज्यातील कथित बेकायदेशीर गौवंश बाजार, प्राण्यांवरील कथित क्रूरता आणि संबंधित यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, आगामी सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
