नागपूर : शहरातील गाजलेल्या पूनम टॉवर अवैध बांधकाम प्रकरणात बिल्डर एन. कुमार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा धक्का दिला आहे. अवैध बांधकाम हटविण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने (मनपा) केलेल्या कारवाईचा खर्च वसूल करण्यासाठी न्यायालयात जमा असलेली १० लाख रुपयांची रक्कम मनपाला देण्यास खंडपीठाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे नियमभंग करणाऱ्या बिल्डरांवर आर्थिक कारवाईचाही बडगा उगारला जाऊ शकतो, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून गेला आहे.
न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मनपाने आवश्यक अर्ज दाखल केल्यानंतर ही रक्कम मनपाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.
१,७०० चौरस मीटर नियमबाह्य बांधकामामुळे वाद-
सिव्हिल लाइन्समधील पूनम टॉवरमध्ये सुमारे १,७०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे अवैध बांधकाम करण्यात आल्याचे मनपाच्या तपासात समोर आले होते. यामध्ये बेसमेंटमधील अतिरिक्त बांधकाम, पहिल्या ते आठव्या मजल्यांवरील अनधिकृत विस्तार, मंजूर आराखड्यातील बदल आणि अतिरिक्त सर्व्हिस फ्लोअरचा समावेश होता.
या प्रकरणात एन. कुमार यांनी स्वतः अवैध बांधकाम हटविण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. मात्र, मुदत संपूनही बांधकाम कायम राहिल्याने न्यायालयाने मनपाला थेट कारवाईचे आदेश दिले. त्यानंतर मनपाने अवैध भाग पाडून टाकला.
आदेश पाळा, अन्यथा खर्चही भरावा लागेल-
मनपाच्या कारवाईवर झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी एन. कुमार यांनी न्यायालयात १० लाख रुपये जमा केले होते. आता ही रक्कम मनपाला देण्यास मंजुरी मिळाल्याने न्यायालयाने नियम मोडणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका कायम ठेवली आहे.
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नसून शहरातील इतर अवैध बांधकाम प्रकरणांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
पूनम चेंबर प्रकरणही अडचणीत-
दरम्यान, एन. कुमार यांच्याशी संबंधित छावणी रोडवरील पूनम चेंबरमध्येही तब्बल ४,४०० चौरस मीटर अवैध बांधकाम झाल्याचा आरोप आहे. पार्किंग जागेतील अतिक्रमण, भूखंडाच्या मर्यादेबाहेरील बांधकाम, अतिरिक्त मजले आणि मंजूर उंचीपेक्षा अधिक बांधकामाची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणातही मनपाची कारवाई सुरू असल्याची माहिती आहे.
मनपाला बळ, अवैध बांधकामांना धाक-
पूनम टॉवर प्रकरणातील न्यायालयीन आदेशामुळे मनपाच्या कारवाईला कायदेशीर बळ मिळाले आहे. अवैध बांधकाम करून न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना केवळ बांधकाम गमवावे लागणार नाही, तर त्यासाठीचा खर्चही स्वतःच्या खिशातून भरावा लागेल, हे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शहरातील अवैध बांधकामांवर लगाम लावण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
