नागपूर: नागपूरमधील झाडांच्या कत्तलीसंदर्भात बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर महानगरपालिकेला (NMC) कडक शब्दांत फटकारले आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, सार्वजनिक किंवा खासगी प्रकल्पांसाठी झाडांची कटाई करण्यापूर्वी प्रतिपूरक वृक्षारोपणाची अट बंधनकारक आहे.
न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत, २०१९ ते २०२५ या काळात नागपूरमध्ये ६३५६ झाडे कापण्यास परवानगी देण्यात आली होती, तर त्या बदल्यात ८९,३०८ रोपे लावल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, ही झाडे प्रत्यक्षात कुठे लावली गेली, त्यांचे संरक्षण, देखभाल आणि त्यांचे सर्व्हायव्हल रेट याबाबत कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नव्हती.
Gold Rate
03 June 2025
ही जनहित याचिका (PIL) प्रीती पटेल आणि इतर तीन नागरीकांनी दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी आरोप केला की नागपूर शहरातील विकास प्रकल्पासाठी १३७४ झाडे कापण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, तोही ट्री अ‍ॅक्टचे नियम धाब्यावर बसवून.
न्यायालयाने NMC कडून मागील १० वर्षांतील झाडांच्या कत्तलीचा आणि वृक्षारोपणाचा तपशील शपथपत्रासह मागवला असून तो १३ जून २०२५ पर्यंत सादर करणे अनिवार्य आहे. पुढील सुनावणी १६ जूनला होणार आहे.
कोर्टाने असेही निर्देश दिले की, झाडे कापण्याची परवानगी देताना संबंधित व्यक्ती किंवा प्राधिकरणाने प्रतिपूरक वृक्षारोपण केल्याचा अहवाल वृक्ष प्राधिकरणाला शपथपत्रासह द्यावा. वृक्ष लागवडीनंतर पुढील ७ वर्षे त्यांची निगा राखणे देखील जबाबदारी ठरणार आहे.
न्यायालयाने झाडांची जिओ टॅगिंग करण्याचाही महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे, जेणेकरून झाडांची मॉनिटरिंग पारदर्शक पद्धतीने करता येईल.
याचिकाकर्त्यांतर्फे अधिवक्ता मृणाल चक्रवर्ती तर NMC तर्फे अधिवक्ता जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.
मुख्य मुद्दे:
२०१९ ते २०२५ दरम्यान ६३५६ झाडांची कटाई
बदल्यात ८९,३०८ रोपांचे वृक्षारोपणाचा दावा, पण नोंद नाही
झाडांची जिओ टॅगिंग आणि ७ वर्षे देखभाल बंधनकारक
१३ जूनपर्यंत संपूर्ण माहिती शपथपत्रासह सादर करण्याचे आदेश
