मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका मांडावी. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे पाठवायचा की नाही? याबाबत 4 मेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश, हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले.
यापूर्वीच राज्य सरकारनं हा मुद्दा आयोगाकडे पाठवण्यास हरकत नसल्याची भूमिका हायकोर्टात मांडली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्याच्या मागासप्रवर्ग समीतीकडे सोपवण्यास हरकत नाही, असं प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात सादर केलं आहे.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागासप्रवर्ग आयोगाकडे पाठवायचा की नाही, यावर हायकोर्टात मत-मतांतर पाहायला मिळाली होती. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य स्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवायचा की नाही, याबाबत याचिकाकर्त्यांमध्ये मत-मतांतर होती.
गेली 5 वर्ष रिक्त असलेलं महाराष्ट्र राज्य मागसप्रवर्ग आयोग पुन्हा एकदा बनवण्यात आलं आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती संभाजी म्हसे यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. 4 जानेवारी 2017 ला राज्य सरकारने यासंदर्भातील सूचना जारी केली. जेव्हा राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावरील आपला मुद्देसूद अहवाल हायकोर्टात सादर केला, तेव्हा हा आयोग अस्तित्त्वात नव्हता. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या आयोगाकडे वर्ग करावा अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
नव्या स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सोपवावा, अशा अनेक याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकेवर हायकोर्टाने सरकारला आणि याचिकाकर्त्यांना आपली भूमिका मांडण्यास सांगितलं होतं.
