नागपूर : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शालेय वाहतूक व्यवस्थेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील मान्यताप्राप्त सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांनी गेल्या दोन वर्षांतील परिवहन समितीच्या बैठकींचा तपशील तसेच विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बस आणि अन्य वाहनांची संपूर्ण माहिती न्यायालयासमोर सादर करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. जनहित याचिका क्रमांक २/२०१२ अंतर्गत १६ फेब्रुवारी, ६ मार्च आणि १७ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने ही माहिती मागविण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या बस, व्हॅन किंवा इतर वाहनांची संपूर्ण यादी सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच शाळांमधील परिवहन समितीच्या कामकाजाचा तपशीलही न्यायालयाला सादर करावा लागणार आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ जून रोजी होणार असून नागपूर जिल्ह्यातील सर्व संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य आणि व्यवस्थापन यांना आवश्यक माहिती प्रतिज्ञापत्रासह निर्धारित मुदतीपूर्वी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. माधुरी सावरकर यांनी यासंदर्भात सार्वजनिक सूचना जारी केली असून, विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीतील सुरक्षितता आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे शालेय वाहतूक व्यवस्थेतील नियमपालन, वाहनांची सुरक्षितता आणि विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणाच्या उपाययोजनांची अधिक काटेकोर तपासणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
