नागपूर -राज्यात तीव्र उष्णतेची लाट कायम असल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने राज्य सरकारकडे शाळा १५ जूनऐवजी २६ जूनपासून सुरू करण्याची मागणी केली आहे. शिक्षणमंत्र्यांना याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे.
दरवर्षी विदर्भ वगळता राज्यातील बहुतांश शाळा १५ जूनपासून सुरू होतात. मात्र यंदा राज्यभर उष्णतेची तीव्रता वाढली असून विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात तापमानाने उच्चांक गाठला आहे. अनेक ठिकाणी पारा ४३ ते ४७ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्याची नोंद आहे. हवामान विभागाने जूनच्या पहिल्या दोन आठवड्यांतही उष्णतेचा जोर कायम राहण्याचा इशारा दिला आहे.
Gold Rate
Sept 07 ,2026 - Time 10.30Hrs
आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यात उष्माघाताच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. नागपूर, चंद्रपूर, अकोला, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये तापमान ४४ ते ४६ अंशांच्या दरम्यान नोंदवले गेले असून शेकडो नागरिकांना उष्माघाताचा फटका बसला आहे. काही रुग्णांची प्रकृती गंभीर असल्याचेही समोर आले आहे. मराठवाड्यातील लातूर, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्येही उष्णतेमुळे आरोग्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
शिक्षक समितीने निवेदनात म्हटले आहे की, ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी पायी, सायकलने किंवा एसटी बसने प्रवास करतात. दुपारच्या कडक उन्हात हा प्रवास विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक ठरू शकतो. विशेषतः ५ ते १५ वयोगटातील मुलांमध्ये डिहायड्रेशन, चक्कर येणे, उलट्या आणि उष्माघाताचा धोका अधिक आहे.
अनेक ग्रामीण शाळांमध्ये अद्याप पंखे, थंड पिण्याचे पाणी किंवा ओआरएससारख्या मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती समितीने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने शाळा सुरू करण्याची तारीख पुढे ढकलावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी शनिवार-रविवारी अतिरिक्त तासिका घेण्याचा पर्यायही समितीने सुचवला आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता हीच शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असावी, असे समितीने स्पष्ट केले.
या मागणीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली असून, पुढील सुनावणी ९ जून रोजी होणार असल्याची माहिती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
