मुंबई: ११ जुलै २००६ रोजी देशभरात खळबळ उडवणाऱ्या मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात सोमवारी (२१ जुलै २०२५) मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या सर्व १२ आरोपींना पूर्णपणे निर्दोष घोषित करून त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे १८ वर्ष तुरुंगात काढलेल्या आरोपी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विशेष न्यायालयाचा निर्णय पलटला-
या प्रकरणात पूर्वी विशेष न्यायालयाने ५ आरोपींना मृत्युदंड आणि ६ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांदक यांच्या खंडपीठाने या शिक्षांना रद्द करत स्पष्टपणे सांगितले की, अभियोजन पक्ष हा गुन्हा सिद्ध करण्यात संपूर्णपणे अपयशी ठरला आहे.
Gold Rate
Mar 5th, 2026 - Time 11.45Hrs
न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे-
१०० दिवसांनंतर ओळख पटवणं अविश्वसनीय
स्फोटकं, शस्त्रं, नकाशे यासंदर्भात कोणताही ठोस पुरावा सादर झाला नाही
स्फोटात वापरलेला बॉम्ब नेमका कोणता होता, हेच निष्पन्न होऊ शकलं नाही
या निरीक्षणांवरून न्यायालयाने मत नोंदवलं की, संपूर्ण खटला संशयास्पद व अपूर्ण पुराव्यांवर उभा होता.
बचाव पक्षाचा दावा: छळ आणि जबरदस्ती
बचाव पक्षाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, महाराष्ट्र ATS ने आरोपींना मानसिक व शारीरिक छळ करून जबाब लिहून घेतले. तपास यंत्रणांकडे कोणताही सुसंगत पुरावा नव्हता, तरीही आरोपींना तब्बल १८ वर्ष तुरुंगात डांबण्यात आलं. कोर्टाने यावर सहमती दर्शवली आणि सांगितले की, तपासात गंभीर त्रुटी होत्या आणि पुराव्यांची साखळी जोडता आली नाही.
२००६ ची भयावह घटना-
११ जुलै २००६ रोजी मुंबईच्या खार, वांद्रे, जोगेश्वरी, माहीम, बोरिवली, माटुंगा आणि मीरा रोड या स्थानकांवर ११ मिनिटांच्या आत ७ बॉम्बस्फोट झाले होते. या भीषण घटनेत १८९ जणांचा मृत्यू, तर ८०० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले होते.
यंत्रणांवर सवाल-
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र ATS, मुंबई पोलिस आणि सरकारी वकिलांच्या तपास कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तपास प्रक्रियेतील त्रुटी, निष्काळजीपणा आणि जबाबदारीचा अभाव यावर आता सामाजिक व राजकीय स्तरावर मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
