Published On : Sat, Oct 2nd, 2021

संगणकासाठीच्या कर्जाच्या परतफेडीची हमी

-बँकेचे, सभासदाचे नुकसान नाही
-घोटाळाच्या आरोप तथ्यहीन

नागपूर, नागपूर महानगरपालिका कर्मचारी सहकारी बँकेचे सभासद हे महानगरपालिकेचे कर्मचारी आहेत. कर्ज घेणारे म. न.पा.चे कर्मचारी असून कर्जाची कपात त्यांचे थेट पगारातून दर महा नियमित होत असते, त्यामुळे त्यांच्याकडून कर्जाच्या परतफेडीची पूर्ण हमी आहे. त्यामुळे त्यांनी संगणक खरेदीसाठी कर्ज मागितल्यास ते देणे बँके चे कामच आहे. यात कुठल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार किंवा घोटाळा होण्याचां प्रश्नच नाही, असा खुलासा या बँके चे अध्यक्ष नितीन झाडे यांनी केला आहे.

मार्केट मधून संबंधित कर्मचारी भागीदाराने सादर केलेल्या कोटेशन ची बँकेच्या संबंधित शाखा अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांकडून शहानिशा करून मंजुरी करिता येते. बँके ला आपण दिलेल्या कर्जाची परतफेड होईल की नाही एवढीच हमी बघायची आहे. संबंधित कर्मचारयाने संगणक ज्या फर्मकडून विकत घेतला. त्या फर्मच्या कोटेशनवर GST व फार्म चां रजिस्ट्रेशन नंबर असतोच. परंतु ती फर्म जीएसटी भरते की नाही. हा विषय जीएसटी विभागाचा आहे. जीएसटी ( विक्रीकर विभाग) ने अलिकडे बँकेला पत्र दिले. तेव्हा आम्हाला समजले की,अमुकअमूक फर्मचे विक्री कर (जीएसटी) रजिस्ट्रशन रद्द झाले. एका फर्मचे २०१८ आणि दुसºयाचे २०१९ मध्ये रजिस्ट्रेशन रद्द झाले. त्याचे पत्र आम्हाला २१/९/२०२१ ला प्राप्त झाले.

हे पत्र प्राप्त होताच त्याच तारखेपासून त्या फर्मचे कोटेशन घेणे बँकेने बंद करावे अशे आदेश मी ताबडतोब निर्गमित केले, तसेच या फर्मचे जे कर्ज प्रकरण सादर केलेले आहे, ते रद्द करून संबंधिताला नवीन फर्म चे कोटेशन सादर करण्याच्या सूचना देण्याचे निर्देश दिले, जेणे करून आमच्या भागिदाराच्या संघनक कर्जाची गरज थांबणार नाही याची आम्ही काळजी घेत आहोत. ज्यावेळी जीएसटी रजिस्ट्रशन रद्द झाले तेव्हा पत्र मिळाले असते तर संबंधित फर्मकडून खरेदी करण्यासाठी भागिदारास कर्ज दिलेच गेले नसते. आमच्या बँकेचा थेट जीएसटीशी संबंध नाही. जीएसटी विभागांकडून वेळोवेळी प्राप्त सूचना व पत्रा नुसार जीएसटी ची कार्यवाही केली जाते. त्यामुळे संगणक घोटाळा झाल्याचा आरोपात काही तथ्य नाही.

संगणक खरेदीसाठी कर्ज घेनाऱ्याने कर्जाची परतफेड करण्याची हमी बँके कडे आहे. त्यामुळे आम्ही कर्जासाठी नकार देऊ शकत नाही. येत्या काळात बँके च्या निवडणुका आहेत म्हणून काहीतरी आरोप करायचे म्हणून विरोधी लोकांकडून ते केले जात आहे. तसेच आरोप करणाऱ्यांनी पण हे सांगावे की त्यांनी बँकेतून आतापर्यंत कधी संघनक कर्ज घेतले की नाही. अश्या खोट्या आरोपामुळे ठेवीदारांवर परिणाम होतो. यामुळे बँकेचे तसेच सभासदांचे नुकसान होईल अश्या बातम्या पसरू नये.

२०१८ मध्ये कर्मचारी भरती झाली. ही भरती ऑनलाईन होती. यात कोणीही परीक्षा देऊ शकतो. ज्यांनी परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्या उमेदवाराला नोकरीत घेण्यात आले. या भरतीविरोधात कर्मचारी संघटना न्यायालयात गेली होती. आता हे प्रकरण मिटले आहे. वैयक्तिक पातळीवर कोनाची तक्रार असेलेल्यांनी आरोप सिद्ध करावे. सर्व आरोप आधारहीन आहेत, असेही ते म्हणाले.

कोव्हीडमुळे आरबीआयने मागील वर्षी लाभांश वाटण्यास परवानगी दिली नाही. यावर्षी लाभांश जाहीर करण्यात आला आहे . तो गेल्या पाच वर्ष २०१७-१८ व या वर्षी सर्वांधिक ४ टक्के लाभांश आहे हे विशेष. यापेक्षा अधिक लाभांश देण्याची योजना होती. परंतु आरबीआयने मागील वर्षीचा लाभांश राखीव निधी ठेवण्याची सूचना केली. अन्यथा ७ ते ८ टक्के लाभांश देता आला असता, असेही ते म्हणाले