नागपूर: कर विभागातील काही कर्मचारी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडत आहे. काही कर्मचारी मात्र वेळकाढू धोरण अवलंबित आहे, या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यअहवालाचा अभ्यास करून केवळ ‘परफॉर्मन्स’वर बढती देण्यात येईल आणि निष्क्रिय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कडक पावले उचलण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात येतील, असा इशारा स्थायी समितीचे सभापती विरेंद्र कुकरेजा यांनी दिला.
मालमत्ता करवसुलीचा आढावा घेण्यासाठी सुरू असलेल्या झोननिहाय बैठकीअंतर्गत बुधवारी (ता. २१) हनुमाननगर, नेहरूनगर आणि गांधीबाग झोन कार्यालयात घेतलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. हनुमाननगर झोनच्या बैठकीत झोन सभापती भगवान मेंढे, स्थायी समितीचे सदस्य नागेश मानकर, नगरसेविका मंगला खेकरे, जयश्री वाडीभस्मे, नगरसेवक राजेंद्र सोनकुसरे, झोन सहायक आयुक्त राजू भिवगडे, कर निर्धारक तथा संग्राहक दिनकर उमरेडकर, प्रफुल्ल फरकासे, नेहरूनगर झोनच्या बैठकीत झोन सभापती रेखा साकोरे, सहायक आयुक्त राजेश कराडे तर गांधीबाग झोनच्या बैठकीत सहायक आयुक्त अशोक पाटील उपस्थित होते.
Gold Rate
20 May 2025
मार्च महिना संपायला १० दिवस शिल्लक असताना ज्या कर्मचाऱ्यांनी केवळ ५० टक्क्यांच्या खाली उद्दिष्ट गाठले, त्यांच्या कार्याप्रति सभापती विरेंद्र कुकरेजा यांनी नाराजी व्यक्त केली. २५ मार्चपर्यंत त्यांच्या कार्यात काय प्रगती आहे, याचा अहवाल त्यांनी सहायक आयुक्तांमार्फत मागविला. ज्यांचे कार्य उत्तम आहे, त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. अडचणी सांगू नका. अडचणींवर मात करून, मार्ग काढून करवसुलीचे उद्दिष्ट गाठा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
हनुमाननगर झोनच्या बैठकीत सहायक आयुक्त राजू भिवगडे यांनी कर वसुलीसंदर्भात आणि त्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांबाबत माहिती दिली. हनुमाननगर झोनअंतर्गत ७४३३८ मालमत्ता असून ६२६५२ निवासी आहेत. ६४१७ व्यावसायिक असून ५२६९ खुले भूखंड आहेत. २० कोटी २४ लाख रुपये जुनी वसुली येणे बाकी असून नवीन डिमांड १७ कोटी १५ लाखांची आहे. करापोटी एकूण ३७ कोटी ३९ लाख रुपये येणे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नेहरूनगर झोनअंतर्गत एकूण २२ कोटी ७६ लाख रुपये वसूल करावयाचे आहेत. त्यापैकी १० कोटी ८६ लाख जुनी वसुली असून ११ कोटी १० लाख रुपये चालू वर्षाची डिमांड असल्याची माहिती सहायक आयुक्त राजेश कराडे यांनी दिली.
विवादित मालमत्तांचा प्रश्न निकाली निघणार
प्रत्येक झोनअंतर्गत काही विवादित मालमत्ता आहेत. त्यांच्यावरील कराची रक्कम दर वर्षीच्या थकीत रकमेमध्ये दिसून येते. यामुळे उद्दिष्ट वाढलेले असते. एप्रिल महिन्यापासून या सर्व मालमत्तांची प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील. यासोबतच काही शासकीय मालमत्ता, काही निमशासकीय मालमत्ता ज्यांच्या करवसुलीसंदर्भात काही अडथळे आहेत, अशी प्रकरणेही निकाली काढण्यात येतील. अशा मालमत्तांचा प्रस्ताव झोन कार्यालयांनी स्थायी समितीकडे पाठवावा, असे निर्देशही स्थायी समिती सभापती विरेंद्र कुकरेजा यांनी दिले.
