Published On : Wed, Feb 25th, 2015

देसाईगंज : शराबबंदी जिले मे शराबबंदी को लेकर कोरेगांव मे ग्रामसभा


शराबबंदी के लिए महीलाओं ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग को लगाई गुहार

Representational pic

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देसाईगंज (गड़चिरोली)। गड़चिरोली जिले मे शराबबंदी के बावजुद यहां शराब की नदीयां बहती है. देसाईगंज तहसिल भी इससे अछुती नही है. तहसिल के कोरेगांव मे शराबबंदी के लिए 24 फरवरी को ग्रामसभा का आयोजन किया गया किंतु कोरम पुरा न होने के कारण ग्रामसभा तहकुब कर 28 फरवरी को ग्रामसभा लेने का निर्णय लिया गया. शराबबंदी जिले मे शराब को लेकर ग्रामसभा बुलाना पुलीस की कार्यप्रणाली पर सवालीया निशान लग रहा है. तहसिल के कोरेगांव मे शाम होते ही सडकों पर शराब की दुकाने कुकुरमुत्तों की तरह सज जाती है. शराब के नशे मे मदमस्त शराबी आती-जाती महीलाओं को ताने कसते तथा छिटांकशी करते नजर आते है. यहं सारा वाकीया भली प्रकार से जानकर एवं देखकर भी अनदेखी करना समझ के परे है. अंतत: महीलाओं ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग मे शिकायत कर कोरेगांव मे शराबबंदी को सक्ति से लागृ करवाने की गुहार लगाई है. राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ने संबंधित शिकायत को दर्ज कर जांच शुरु लिए जाने की खबर है.

कोरेगांव मे शराबबंदी के लिए स्थानीय महीलाओं ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग को 5 फरवरी को शिकायत कर कोरेगांव मे शराबबंदी लागु की जाए. शराबीयों की छिंटाकशी के चलते महीलाओं का घर से निकलना दुभर हो गया है. गांव की महीलाएं गांव मे सडक पर चलने मे खुद को असुरक्षीत मानती है, ये उनको संवीधान द्वारा प्राप्त मानवाधिकार का उल्लंघन मानकर आयोग से शराबबंदी लागु करने की गुहार लगाई है.

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पुलीस की मिलीभगत से ही शराब की बिक्री – सरपंच ममीता आडे
कोरेगांव की महीला सरपंच ममीता आडे से संपर्क करने पर उन्होंने पुलीस स्टेशन तथा तहसिलदार को निवेदन देकर शराबबंदी लागु करवाने की बात कही. कोरेगांव मे शराब बिक्री का सारा कारोबार पुलीस की मिलीभगत से ही चलने का आरोप लगाया. सरंपच ने 28 फरवरी को शराबबंदी लागु करवाने ग्रामसभा आयोजीत करवाने की जानकारी दी.

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शराबबंदी सक्ति से लागु करवाएंगे – एसडीपीओ सचीन पांडकर
शराबबंदी जिले मे शराबबंदी के लिए कोरेगांव मे ग्रामसभा बुलाये जाने के बारे मे पुछने पर संबंधित विभाग से जानकारी लेने की बात कही. जिले मे शराबबंदी होने के बावजुद भी ग्रामसभा का आयोजन किया जाता रहा है. शराबबंदी को कोरेगांव मे सक्ति से लागु करवाने की बात उप विभागीय पुलीस अधिकारी सचीन पांडकर ने कही है.

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