नागपूर : महिलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या ‘शक्ती कायदा’बाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. नागपूरमधील रविभवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देशमुखांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधत म्हटलं की, “केंद्र सरकारने निर्देश दिल्यानंतरही राज्य सरकारने एक वर्ष समिती स्थापन केली नाही, हे सरकारची महिलांच्या सुरक्षेबाबतची संवेदनशीलता दाखवतं.”
देशमुखांनी सांगितलं की, “मी गृहमंत्री असताना २०२० मध्ये शक्ती कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. त्यामागील उद्देश महिलांवरील अत्याचार रोखणे आणि त्यांना सुरक्षितता देणे हा होता. मात्र सरकार बदलल्यानंतर या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा विषय मागे पडला.”
Gold Rate
10 july 2025
ते पुढे म्हणाले की, “गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला या कायद्यासंदर्भात समिती गठित करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. पण राज्य सरकारने तब्बल एक वर्ष याकडे दुर्लक्ष केलं.” आता अचानक समिती स्थापन करण्यात आली असली, तरी हा प्रकार सरकारची उदासीनता अधोरेखित करतो, असंही देशमुख म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांकडे कायदा लवकरात लवकर लागू करण्याची मागणी-
अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली की, शक्ती कायद्याबाबतची समिती आपला अहवाल तातडीने सादर करावा आणि तो केंद्र सरकारकडे पाठवून राज्यात कायदा लागू करावा. “महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायदे तयार करणं हे जितकं महत्त्वाचं आहे, तितकंच ते वेळेवर आणि प्रभावीपणे लागू करणं गरजेचं आहे,” असं ते म्हणाले.
