नागपूर : कोयना धरण प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना देण्यात आलेल्या नवी मुंबई येथील वादग्रस्त जमीनीबाबत सरकारने कायदा व न्यायालयाचे मत मागितले असून जर ते नकारात्मक आले तर राज्य सरकार हा व्यवहार रद्द करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, जर नुकताच झालेला हा करार रद्द करण्यात आला तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात नवी मुंबई येथे झालेले याप्रकारचे 200 करार रद्द करावे लागतील.
नियम 293 अन्वये सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेच्या दरम्यान मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी अडचणीत येणार नाही. कारण त्यांनी ती जमीन बिल्डरला विकल्यानंतर त्यापोटी पैसा घेतला आहे.
तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांननी याप्रकरणी सरकार न्यायालयीन चौकशी करणार असल्याचे सभागृहात सांगितले होते. मात्र न्यायाधीशांचे नाव आणि इतर माहिती सरकारने आतापर्यंत जाहीर केली नाही.
