मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजनांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ निवारण उपसमितीच्या बैठकीत चारा व्यवस्थापन, जलसंधारण, पाणीपुरवठा आणि रोजगारनिर्मिती यासह विविध महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. २०२५-२६ मधील पाणीटंचाई निवारणाची कामे पूर्ण झाली असून, या कामांसाठीचा निधी पुढील १५ दिवसांत जिल्हा प्रशासनाकडे वितरित केला जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील अकुशल मजुरांचे मजुरी दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याने त्यात वाढ करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यासंदर्भात लवकरच शासन निर्णय जारी केला जाणार आहे. तसेच राज्यातील ७५ टक्के नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरित २५ टक्के कामे पूर्ण करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, गाळपेर जमिनींवर शेतकऱ्यांना हरभरा, ज्वारी आणि मका ही पिके घेण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. तसेच देवस्थान इनाम जमीन आणि आदिवासी वनपट्ट्यांवरील शेतीची पीक नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही पाच हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित केली जात असून, सातबारा किंवा पीक नोंदीत नाव नसलेल्या सुमारे ४ ते ५ लाख शेतकरी कुटुंबांना याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
चारा व्यवस्थापनाबाबत बोलताना बावनकुळे यांनी राज्याबाहेर चारा नेण्यास मनाई असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, राज्यांतर्गत एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात चारा वाहतुकीला परवानगी असेल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अतिरिक्त चारा सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत पाठवता येणार आहे.
याशिवाय गोंदिया शहरातील नजूल जमिनींवरील घरांना फ्रीहोल्ड करून मालकी हक्क देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. अटींचा भंग झालेल्या प्रकरणांमध्ये दोन टक्के दंड आकारून जमिनी संबंधित मालकांच्या नावे करण्यात येणार आहेत. दुसरीकडे, सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाला शेजारील जमीन खरेदी करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफी देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याचे आश्वासन मंदिर न्यासाने दिल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
महायुतीतील निधीवाटपाच्या तक्रारीवर बोलताना भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी निधीवाटपाचे सूत्र समन्वय समितीने निश्चित केले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच महायुती समन्वय महामंडळाबाबत येत्या दोन महिन्यांत निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी याबाबत खुलासा करावा, असे म्हटले. तसेच २०२९ मधील पराभवाची कारणे शोधण्याचे काम इंडिया आघाडी आतापासूनच करत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
