नागपुर : नलों के माध्यम से होने वाली जलापूर्ति योजना के तहत अकालग्रस्त तहसीलों में की जाने वाली जलापूर्ति के विद्युत् बकाये बिल का पांच फीसदी भुगतान राज्य सरकार करेगी। नवंबर 2018 से जून 2019 तक के पानी के चालू बिल का भुगतान मदत एवं पुनर्वसन विभाग की निधि से किये जाने को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। जिसके अंतर्गत जिलाधिकारी ने निधि की माँग करने का आदेश अधिकारियो को दिया गया है।
शुक्रवार को राज्य के ऊर्जा मंत्री और जिले के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह जानकारी नागपुर में पत्रकारों को दी। राज्य में अकालग्रस्त घोषित की गई 151 तहसील और 268 राजस्व मंडलों में ग्रामीण भाग में जलापूर्ति योजना तहत बिजली बिल की मूल रकम की पांच प्रतिशत रकम राज्य सरकार भरेगी। लंबित बिल पर दंड और ब्याज को भी माफ़ करने का आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है।
जिस रकम का भुगतान किया जाना है उसका पांच प्रतिशत भाग 38 करोड़ 78 लाख रूपए है। यह रकम राजस्व,ऊर्जा,वन विभाग के माध्यम से महावितरण को दी जाएगी। पालकमंत्री के अनुसार बिल का भुगतान नहीं हो पाने की वजह से रोकी गई बिजली आपूर्ति को फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा शहरी भाग में भी बिल की पांच प्रतिशत रकम सरकार ही भरेगी।
