Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Thu, Nov 16th, 2017

    लिफ्ट कंपन्यांच्या समस्यांबद्दल शासन धोरण ठरविणार : ऊर्जामंत्री

    C Bawankule
    मुंबई: राज्यातील लिफ्ट (एलिव्हेटर्स) कंपन्यांच्या विविध समस्यांबाबत शासन एक धोरण ठरविणार असून लिफ्ट कंपन्यांना दीर्घकालावधीचा परवाना देण्याचेही शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिली.

    मुंबई येथे असोसिएशन ऑफ एलिव्हेटर्स या संघटनेच्या सुमारे 20 प्रतिनिधीसोबत झालेल्या बैठकीत ऊर्जामंत्र्यांनी वरील माहिती दिली. गेल्या 32 वर्षात प्रथमच शासनाने लिफ्ट बनवणाऱ्या व बसवून देणाऱ्या या कंपन्यांची दखल घेतली. यापूर्वी अनेकदा प्रयत्न केल्यानंतरही अशी बैठक होऊ शकली नाही.

    राज्यात 350 लिफ्ट कंपन्या आहेत. शून्य अपघात, लिफ्टचा दर्जा वाढवणे, नियम सर्वसामन्यांपर्यंत पोहोचणे हा संघटनेचा उद्देश आहे. लिफ्ट कंपन्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करताना आवश्यक तीच कागदपत्रे घ्यावी. या संदर्भात 3 तज्ञांची एक समिती गठित करून हिवाळी अधिवेशनापूर्वी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्र्यांनी ऊर्जा विभागाला दिले. लिफ्ट मधील अपघाताची जबाबदारी कंत्राटदारावर टाकली जाते. ती कंपन्यांवर टाकली जावी अशी मागणी संघटनेने केली.

    जुन्या अनेक इमारतीमध्ये लिफ्ट आहे. पण त्या लिफ्टचा परवाना नाही. अवैधपणे लिफ्टची देखभाल केली जाते. अशा लिफ्ट नियमित झाल्या पाहिजेत. या लिफ्टला प्रमाणपत्र देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्र्यांनी दिले. लिफ्ट वापरासाठी मुदत असावी. मुदतीनंतर जुन्या लिफ्टचे आधुनिकीकरण करण्यात यावे.

    लिफ्टची देखभाल करण्यासाठी कौशल्य विकास अभ्यासक्रमाचा अंतर्भाव या विभागात करण्यात यावा. आयटीआय इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रिकल पदविकाधारकांना लिफ्टची देखभाल करण्याचा परवाना देण्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी सुचवले. तसेच कोटा सिस्टम बंद करण्याच्या मागणीवर अभ्यास करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्र्यांनी दिले. तसेच या बाबीचा धोरणात समावेश करण्याचेही ऊर्जामंत्री म्हणाले.

    परवाना घेताना तात्काळ व नियमित अशा दोन प्रकारांनी परवाने देण्यात यावे. तात्काळ परवान्यासाठी नियमित शुल्कापेक्षा तीनपट शुल्क आकारण्यात यावे अशी सूचना ऊर्जामंत्र्यांनी केली. लिफ्ट सुपरवायझर म्हणून एक अभ्यासक्रम असावा. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांना प्रमाणपत्र व परवाना देण्यात यावा. या संदर्भातही शासनाने एक धोरण आणावे. अनेक लिफ्टची दहा-दहा वर्ष तपासणी केली जात नाही. या सर्व समस्यांवर शासन एक धोरण आखणार असल्याचेही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले.

    या बैठकीत असोसिएशन ऑफ एलिव्हेटर या संघटनेचे अध्यक्ष जी. आर फुलारी, आर. आर पाटील सह असोसिएशनचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.


    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145