Published On : Thu, Apr 16th, 2015

मलकापुर : सरकारी योजनाओं के प्रलंबित प्रकरण तुरंत मंजूर करें


मनसे का आमरण अनशन का इशारा

मलकापुर (बुलढाणा)। शासन की संजय गांधी निराधार, श्रावण बाल, विकलांग, विधवा आदि योजना पर समिति नही होने से डेढ़ से दो हजार प्रकरण प्रलंबित होकर धूल खा रही है. समिति नही होने से ये अधिकार उपविभागीय अधिकारी को होता है. लेकिन इनके पास समय नही होने से मनसे के जिलाउपाध्यक्ष गजानन ठोसर और पदाधिकारियों ने ज्ञापन देकर यहां 6 दिनों में प्रलंबित प्रकरण मंजूर करके लाभार्थियों को अनुदान नही मिला तो आमरण अनशन करने का इशारा दिया है.

ज्ञापन में कहां गया कि उक्त योजना संदर्भ में जुलाई 2014 में समिति की बैठक हुई है. अगस्त महीने से विधानसभा चुनाव की आचारसंहिता लगाईं. राज्य में समितियां बर्खास्त हुई, तब से आज तक 9 महीने बित गए. फिर भी समितियां नही होने से सभा नही हुई. जिससे गरीब लाभार्थियों के डेढ़ से दो हजार प्रकरण प्रलंबित होकर कार्यालय में धूल खा रहे है. जिससे लाभार्थियों पर भूखों मरने की नौबत आई है. आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिलाउपाध्य्क्ष गजानन ठोसर समेत पदाधिकारियों ने उपविभागीय अधिकारी को ज्ञापन देकर 6 दिनों में प्रलंबित प्रकरण मंजूर करके अनुदान देने की मांग की. अन्यथा अपने कार्यालय के सामने 23 अप्रैल से लाभार्थियों समेत आमरण अनशन करने का इशारा दिया.

ज्ञापन में नानासाहब बाबर, शहराध्यक्ष निखिल चिम, मंगेश सातव, मोहन पाटिल, शहर सचिव शाम संबारे, जिला उपाध्यक्ष पंकज पाटिल, शहराध्यक्ष किशोर राउत, अतुल तांदुले, पवन सोनार आदि के हस्ताक्षर है.

Representational pic

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