Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Tue, Aug 7th, 2018

    धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटलचा शासनास सादर केलेला अहवाल देण्यास नकार

    रायगड येथील लोधीवली मधील धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल बाबतीत आलेल्या तक्रारीनंतर आरोग्य सेवा मंडळाने भेट देत शासनास सादर केलेला अहवाल उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळाने देण्यास नकार दिला आहे. हॉस्पिटलची माहिती व्यापक नसल्याचा दावा करत महाराष्ट्र शासन अप्रत्यक्षपणे अंबानी हॉस्पिटलमध्ये सुरु असलेल्या सावळागोंधळाचे समर्थन करत असल्याचे दिसून येत आहेत.

    रायगड येथील लोधीवली मधील धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल बाबतीत आलेल्या तक्रारीनंतर डॉ रत्ना रावखंडे, उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ यांनी 22 डिसेंबर 2017 रोजी हॉस्पिटलला भेट देत शासनास अहवाल सादर केला आहे.

    आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली या अहवालाची प्रत मागितली असता उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी महेश बोडले यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 चे कलम 8 (त्र) अंतर्गत माहिती देण्यास नकार दिला आहे.

    माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 चे कलम 8 (त्र) असे नमूद केले आहे की जी माहिती प्रकट करणे हे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी, यथास्थिति, जन माहिती अधिका-यांची किंवा अपील प्राधिका-यांची खात्री पटली असेल, त्या खेरीज, जी प्रकट करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबंधाशी काहीही संबंध नाही किंवा जी व्यक्तीच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील, अशी वैयक्तिक तपशीलासंबंधातील माहिती: परंतु, जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला देण्यास नकार देता येणार नाही, ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्यासही नकार देता येणार नाही.

    अनिल गलगली यांच्या मते लोधीवली येथील धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटलच्या बाबतीत तक्रारी वाढत असून शासन स्तरावर कार्यवाही केली जात नाही आणि भेटीचा अहवाल गेल्या 7 महिन्यापासून दडपला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि डॉ दीपक सावंत यांस पत्र पाठवून मागणी केली आहे की असा अहवाल ताबडतोब सार्वजनिक करत अहवाल देण्यास नकार देणाऱ्या मुख्य प्रशासकीय अधिकारी यांस वर कार्यवाही करावी.

    असे अहवाल सादर होताच निर्णय घेत कार्यवाही करणे अपेक्षित असून नेमके या अहवालात काय दडले आहे? याची माहिती शासनाने स्वतःहून प्रकटीकरण करण्याची आवश्यकता आहे.


    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145