राज्यात शासकीय ‘हरित इमारतींचे’ गिरी प्रणालीद्वारे मानांकन होणार – अशोक चव्हाण

नागपूर: सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हरित इमारत संकल्पनेनुसार राज्यातील विविध विभागांच्या शासकीय इमारतींचे बांधकाम करण्यात येत आहे. या इमारतींचे आता संगणक प्रणालीद्वारे मानांकन होणार असून त्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या गिरी (GIRI- Green In House Rating Implementation) या विशिष्ट संगणक प्रणालीचे उद्घाटन नागपूर येथे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले.

श्री चव्हाण यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सचिव अजित सगणे, मुख्य अभियंता एस डी दशपुते, अधीक्षक अभियंता सरदेशमुख, कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे, माजी खासदार अविनाश पांडे यावेळी उपस्थित होते.बांधकाम विभागाच्या नागपूर विभागाकडून ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. राज्यात हरित इमारत संकल्पनेनुसार बांधण्यात आलेल्या इमारतींचे त्यातील ऊर्जा वापरासह इतर अनुषंगिक गोष्टींचे अचूक परिगणन या प्रणालीद्वारे होणार आहे.

शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे विविध शासकीय इमारतींची बांधकामे तसेच देखभाल व दुरुस्ती करण्यात येते. या इमारतींमध्ये असलेली विविध विद्युत उपकरणे, विद्युत मांडणी तसेच स्वच्छता व टापटीप हे विषय अतिशय महत्त्वाचे असतात. त्यानुषंगाने राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जुलै 2016 मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार भविष्यात बांधण्यात येणाऱ्या इमारती ‘हरित इमारती’ संकल्पनेवर बांधण्यात येणार असून सोबतच अस्तित्वातील इमारतींचे हरित इमारतीतध्ये रुपांतर करण्याचे देखील ठरविले आहे, असेही श्री चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

हरित इमारत संकल्पना राबविण्याचा मुख्य उद्देश इमारत बांधकाम करताना प्रामुख्याने वीज, पाणी यासारख्या नैसर्गिक स्त्रोतांचा कुशलतेने वापर करावा. त्यामुळे इमारतीचा वापर करणाऱ्यांचे आरोग्य अबाधित राहील. या संपकल्पनेनुसार इमारतीचे बांधकाम केल्यास पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही व कार्यक्षमता वाढेल. हरित इमारत संकल्पना राबविताना नैसर्गिक स्त्रोतांचा मर्यादित वापर केल्यास साधारण इमारतींपेक्षा हरित इमारती बांधकाम पर्यावरणपूरक व किफायशीर राहणार असल्याचे श्री. चव्हाण म्हणाले.

सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग नागपूर कार्यालयातर्फे सदरहू संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध शासकीय इमारतींचा दर्जा व गुणवत्ता या प्रणालीमुळे सुधारेल तसेच या विभागाच्या अभियंत्यांना गुणात्मक काम करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. सामान्य जनतेमध्ये हरित इमारतींची संकल्पना दृढ होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

संगणक प्रणाली विकसित करुन हरित इमारतींचे बांधकाम करुन पर्यावरणपूरक विकास करण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग व शासन कटिबद्ध आहे. असे सार्वजनिक विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी सांगितले.

सद्य:स्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे 300 इमारतींचे ‘एनर्जी ऑडिट’ पूर्ण झालेले असून अस्तित्वातील इमारतींना ‘हरित इमारती’ मूल्यांकन प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. तसेच 168 नवीन इमारतींचे ‘हरित इमारती’ मूल्यांकन करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव अजित सगणे यांनी दिली.