नागपूर: शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना अल्पदरात घरे देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य अनिल परब यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याबाबत श्री. पाटील म्हणाले, वांद्रे वसाहतीतील पुनर्विकासाची निकड व गरज लक्षात घेता, वसाहतींच्या एका भागामध्ये बांधकाम करण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पातून 300 कोटी रुपये रकमेचा प्रकल्प हाती घेण्याची प्रक्रिया विचाराधीन आहे.
या प्रस्तावात एकूण 2529 सदनिका बांधावयाचे प्रस्तावित असून त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात 50 टक्के सदनिका मे, 2019 पर्यंत व उर्वरित सदनिका डिसेंबर, 2019 पर्यंत बांधण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल.