मुंबई : महाराष्ट्रातील लाखो महिला शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे. राज्यातील महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६’ आज विधानसभेत सादर करण्यात येणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास महिलांना केवळ शेतकऱ्याचा दर्जाच मिळणार नाही, तर कर्ज, अनुदान, पीकविमा, बाजारपेठ आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्गही अधिक सुलभ होणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार महिला शेतकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात आले असून, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली या विधेयकाचा मसुदा अंतिम करण्यात आला आहे.
महिला शेती करतात, पण शेतकरी म्हणून ओळख नाही-
राज्यातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिलांचा सहभाग आहे. पेरणीपासून कापणीपर्यंत शेतीची जवळपास सर्व कामे महिला करत असल्या तरी जमिनीची मालकी नसल्याने त्यांना अधिकृतपणे ‘शेतकरी’ म्हणून मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे अनेक सरकारी योजना, अनुदान आणि आर्थिक मदतीपासून त्या वंचित राहतात. हीच विसंगती दूर करण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणले आहे.
कोणाला मिळणार ‘महिला शेतकरी’चा दर्जा?
या विधेयकानुसार केवळ जमिनीच्या मालकी असलेल्या महिलाच नव्हे, तर कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिला, भूमिहीन महिला, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर तसेच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, मधुमक्षिका पालन, रेशीम उद्योग, फुलशेती, बागायती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण आणि वनउपज संकलन अशा कृषीपूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
काय बदलणार?
महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्यात येणार असून, ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन केला जाणार आहे. जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर अंमलबजावणीची यंत्रणा उभारली जाईल. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार आहे.
याशिवाय महिलांना कर्ज, कृषी अनुदान, बियाणे, खते, पीकविमा, कृषी विस्तार सेवा, बाजारपेठ, साठवणूक, वाहतूक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ एका प्रभावी डिजिटल यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
महिला शेतकऱ्यांना होणारे प्रमुख फायदे-
७/१२ उताऱ्यावर महिलांचे नाव नोंदविण्यासाठी विशेष प्रयत्न.
कृषी क्षेत्रातील आकडेवारीमध्ये महिला आणि पुरुष शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद.
कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये महिलांसाठी किमान ३० टक्के आरक्षणासारखा लाभ.
‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेअंतर्गत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण.
शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन.
पीएम किसान योजनेचा अधिकाधिक महिला शेतकऱ्यांना लाभ.
‘लखपती दीदी’ आणि **’शी मार्ट्स’**च्या माध्यमातून महिला उत्पादकांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न.
पशुपालन, मत्स्यपालन आणि मधुमक्षिका पालनासाठी विशेष अनुदान देण्याची तयारी.
महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने मोठे पाऊल-
राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, समान हक्क आणि सरकारी योजनांमध्ये थेट सहभाग देण्याच्या दृष्टीने हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. विधेयकाला विधानसभेची मंजुरी मिळाल्यास महाराष्ट्र हा महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट उभारणाऱ्या अग्रगण्य राज्यांपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे.
