संसद प्रफुल्ल पटेल के अनुरोध पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का निर्णय , शुद्धि पत्र जारी
गोंदिया । सरकारी केंद्रों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की मंजूरी दे दी गई है. हालांकि, क्षेत्र के गांवों को स्वीकृत केंद्र में जोड़ा गया था इससे किसानों की उपेक्षा हो रही है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मामले से राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है. किसानों के हित में सांसद प्रफुल्ल पटेल ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से बात की। नतीजतन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने 22 नवंबर को एक शुद्धिपत्र जारी किया है, जिसमें तहसील के किसी भी गांव के किसानों को अपनी इच्छा के अनुसार केंद्र में अपनी उपज बेचने की अनुमति दी गई है।
इस तरह के निर्देश शुद्धिपत्र के जरिए व्यवस्था को भी दिए गए हैं।
धान दो एजेंसियों, मार्केटिंग फेडरेशन और आदिवासी विकास महामंडल के माध्यम से बुनियादी कीमतों पर खरीदा जाता है। इसके लिए कुल 148 धान क्रय केन्द्र क्रमशः 104 एवं 44 स्वीकृत किये गये हैं।
स्वीकृत केन्द्रों को सुझाव दिया गया कि धान की खरीदी व ग्राम स्तर पर खरीद के लिए पटवारी कार्यालय से किसानों की सूची प्राप्त करें।
इस कारण एक निश्चित केंद्र के भीतर संबंधित गांवों के किसानों को धान बेचना अनिवार्य था। नतीजा यह हुआ कि किसानों को गांव का केंद्र छोड़कर उस केंद्र पर धान बेचने के लिए 10 से 15 किमी की दूरी तय करनी पड़ी। एक ही केंद्र पर भीड़ होने के कारण किसान ठगे जाते थे।
राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को बताया कि इस समस्या से किसानों को परेशानी होती है. जिस पर उन्होंने खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल को तहसील के किसी भी केंद्र पर धान बेचने की अनुमति देने का भी आग्रह किया।
तदनुसार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने 22 नवंबर को एक शुद्धिपत्र जारी किया है और तहसील सीमा के किसी भी गांव के किसान अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी केंद्र पर अपना धान बेच सकते हैं।
तद्नुसार धान खरीदी केन्द्र पर धान विक्रय हेतु पंजीकृत हुए कृषकों का ग्राम स्तर पर रजिस्ट्रेशन किया जाए ,यह रजिस्टर क्रय केन्द्र निरीक्षण के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये। इस प्रकार की सूचना शुद्धि पत्र के माध्यम से दी गई है।
नतीजतन, किसान अब तहसील के किसी भी केंद्र पर धान बेच सकेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रफुल्ल पटेल हमेशा किसानों को हो रही दिक्कतों में उनके साथ खड़े रहते हैं ,यह जारी किए गए शुद्धिपत्र से स्पष्ट है।
किसानों के हित में निर्णय लिए जाने के बाद वे राहत महसूस कर रहे हैं।
-रवि आर्य
