गोंदिया, 18 महीनों से बकाए का भुगतान नहीं होने पर ठेकेदारों और पंजीकृत इंजीनियरों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।राज्य ठेकेदार महासंघ के निर्देश पर मंगलवार 19 अगस्त को आंदोलन का असर महाराष्ट्र के 35 जिलों में देखा गया।
विभिन्न विभागों के ठेकेदारों का दो लाख करोड़ रुपए सरकार पर बकाया है और राज्य सरकार भुगतान करने के लिए गंभीर नज़र नहीं आ रही है इसलिए ठेकेदार आंदोलन करने को मजबूर हुए इस सामूहिक आंदोलन से महाराष्ट्र में चल रहे विकास कामों की रफ्तार थम गई है।ठेकेदारों का कहना है कि- महाराष्ट्र सरकार के लिए लाडली बहना योजना गले की फांस बनती जा रही है , राज्य में काम कर रहे ठेकेदार और इंजीनियरों का पेमेंट इस योजना की वजह से फंस गया है।
2 लाख करोड़ रुपए के बकाया भुगतान की मांग
गोंदिया के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आज 19 अगस्त मंगलवार को जिले मैं सक्रिय 5 संगठन ,जल जीवन मिशन , ओपन कॉन्ट्रेक्टर यूनियन , सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता , जिला मजदूर संघ और जिला हॉट मिक्स प्लांट संगठन के ठेकेदारों ने देवा भाऊ पैसा दो.. पैसा दो के नारों के साथ धरना- आंदोलन शुरू किया।
ठेकेदारों का कहना है कि-महाराष्ट्र शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित शासकीय योजनाओं में स्वीकृत विकास कार्य उन्होंने पूर्ण हो चुके हैं तथा वर्ष 2023 – 2024 और 2024-2025 से हमारे देयक लंबित है ।
पूर्ण हो चुके कार्यों के बिल (मांग पत्र ) व अन्य कागजात संबंधित विभाग में प्रस्तुत किए गए हैं बावजूद इसके उन्हें उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है।उन्होंने बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर विकास का काम किया है बकाए का भुगतान नहीं होने से ठेकेदार और श्रमिक , आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं परिणाम स्वरुप नए विकास कार्य अधूरे अटके हैं इस कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की विकास प्रक्रिया में भारी विलंब हो रहा है।
गोंदिया जिले में ठेकेदारों का 550 करोड़ रुपए बकाया
लंबित भुगतान को लेकर मजबूरन आज आंदोलन प्रदर्शन हेतु विवश हुए ठेकेदारों ने कहा-अकेले गोंदिया जिले में ठेकेदारों का राज्य सरकार पर 550 करोड रुपए बकाया हैं।जिनमें सार्वजनिक निर्माण कार्य ( पीडब्ल्यूडी ) , जल जीवन मिशन , ग्रामीण विकास विभाग (पंचायतें ) , सिंचाई विभाग ( जल संपदा/ जलसंधारण ) , जिला मजदूर संघ शामिल है।
गोंदिया जिले में 1000 से अधिक रजिस्टर्ड कॉन्टैक्टर हैं , 600 से अधिक अभियंता सक्रिय रूप से काम करते हैं , हमारी मांगे की हमारे सिक्योरिटी डिपाजिट जो हैं वह प्रधान्यता रूप से हमें ( अतिरिक्त सुरक्षा ठेव ) वापस किया जाए।
कम से कम 50% पेमेंट मिले तो हम काम करेंगे नहीं तो 25 अगस्त से आंदोलन को और तेज किया जाएगा क्योंकि अब सब्र जवाब दे रहा है।
रवि आर्य