नागपुर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विधान सभा में नोटबंदी पर हुई हंगामेदार चर्चा के बाद अपना जवाब पेश किया। अपने जवाब में फडणवीस ने कहा कि देश में फैले भ्रष्टाचार की जननी कैश प्रणाली है। अब कैशलेस प्रणाली को अपनाने का अवसर आ गया हैं। मुख्यमंत्री ने कहा नगद के व्यवहार में अब तक हमारा देश विश्व में दूसरे स्थान पर है जिसका प्रमाण 87 प्रतिशत है जबकि बैंक से व्यवहार केवल 13 प्रतिशत होता है यही कारण है कि अब कैशलेस को अपनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी पर आरोप लगाया जा रहा है कि नोटबंदी का निर्णय सोच समझ के नहीं लिया गया लेकिन इसका नियोजन 2 वर्ष पहले ही मोदीजी ने जनधन के खाते खोलकर कर दिया था.
उन्होंने कहा कि पूरे देश मे अबतक 23 करोड़ जनधन खाते खोले गए जिसमें नोटबंदी के निर्णय के बाद 72 हजार करोड़ रूपये जमा किये जाने का खुलासा मुख्यमंत्री ने किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनधन खातो मे जो 72 हजार करोड़ जमा हुए है ये जनधन खाता धारकों को ही दिए जाएंगे ऐसी घोषणा विधान भवन ने दी.
नोटबंदी के बाद देश के राष्ट्रीयकृत बैंको में 11 लाख करोड़ रूपए जमा हुए। सिर्फ जनधन खाता में 72000 करोड़ रूपए जमा हुए। मोदी नया कानून ला रहे है कि जिस जनधन खाता में जो धन जमा है,वह उसका ही हो जाये। 31 दिसम्बर तक 14 लाख करोड़ तक जमा हो जायेगा। इस जमा धन का निवेश किया जायेगा। भारत का स्पर्धा चीन से है। देश में सरकार का निवेश सरकारी क्षेत्र में ही होता है।
जिन खातों में ढाई लाख से अधिक रकम जमा होंगे, उन्हें सफाई देनी होंगी। नहीं दे पाए तो कर लगेगा। नोटबंदी के दौर में 400 करोड़ ज्यादा कर्ज दिया गया। कृषि क्षेत्र के पंजीकृत डीलर को 80% भुगतान किसानों ने इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किया है। सार्वजानिक उपक्रम राज्य के मनपा को 1000 करोड़ और बिजली विभाग को 700 करोड़ रूपए कर के रूप में आये। राज्य के बैंको की अड़चने दूर की,नियमित आरबीआई से ज्यादा से ज्यादा नए नोट उपलब्ध करवाए।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पेटीएम भारतीय नागरिक शर्मा बंधुओ की है, उनका 60% शेयर है। देश में 10 करोड़ उपयोगकर्ता है। मोदी ने जनधन-आधार-मोबाइल की ट्रिनिटी तैयार की गई है। पेमेंट का गेटवे तैयार भी किया गया है। देश में महाराष्ट्र सबसे पहले कॅश लेस होंगा। रोड मैप तैयार किया गया है। सरकारी कामकाज में भी कॅश लेस व्यव्हार हो। आमिर वर्ग पहले से ही कॅश लेस हो चुके है, देश का गरीब वर्ग सिस्टम से बाहर था। अब कॅश लेस पद्धति से गरीबो, कामगारों पर से अत्याचार मिटेगा।
राज्य के 30000 सेवा केंद्रों को पॉइंट ऑफ़ सेल डिवाइस दी जा रही है। जल्द ही जहाँ कनेक्टिविटी नहीं ऐसे 10 गावो में सेवा शुरू की जाएँगी। महाराष्ट्र खुद का महावालेट शुरू करेगी। इससे सभी प्रकार के व्यवहार कर सकेंगे। राज्य सरकार कॅश लेस महाराष्ट्र वॉलेंटियर्स के मार्फ़त गांव गांव में जनजागरण करेंगी। जिला मध्यवर्ती बैंको को पूर्वतः शुरू करने हेतु कल गुरुवार को मुख्यमंत्री सह दोनों सदनों के पक्ष-विपक्ष नेताओ के संग केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात करेंगे।
8 नवम्बर को नोटबंदी के दिन मेरे पास नगदी मात्र 1000 रूपए थे। पावरलूम क्षेत्र के मजदूरों को साप्ताहिक वेतन देने हेतु जल्द ठोस उपाय करेंगे।
विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1923 मे महामानव डॉ आंबेडकर ने कहा था कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर रखना है और भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हर दस साल में करंसी बदलनी पड़ेगी. इस दौरान जनता द्वारा मिले नोटबंदी के समर्थन को जनता का आभार मुख्यमंत्री ने सभा के दौरान व्यक्त किया.
– राजीव रंजन कुशवाहा
