घुग्घुस : घुग्घुस नगर परिषदेच्या अमृत योजनेअंतर्गत मंजूर ₹7.09 कोटींच्या निधीच्या वापराबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. तलावाच्या पुनरुज्जीवनासाठी मंजूर झालेला निधी प्रत्यक्ष तलावाऐवजी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या (WCL) मालकीच्या जमिनीवर खर्च करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा दोन तक्रारदारांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित निविदा रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार अंजय्या अनपर्थी आणि सामाजिक कार्यकर्ते इबादुल सिद्दिकी यांनी पर्यावरण विभाग, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. आर्थिक निविदा उघडण्यास स्थगिती देऊन संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्याचे निर्देश घुग्घुस नगर परिषदेला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सातबारा उताऱ्यांवरून जागेच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह
तक्रारदारांनी आपल्या निवेदनासोबत सातबारा उतारे आणि संबंधित कागदपत्रे जोडली आहेत. त्यानुसार, घुग्घुसमधील मूळ तलाव मशिदीच्या मागे असून, त्याचा सर्व्हे क्रमांक १०/१ आहे. या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर तलावाची नोंद असल्याचे तसेच नागरिक आणि गुरांच्या निस्ताराचे हक्क कायम असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
या तलावाचे नियमानुसार भूसंपादन करून त्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी अमृत योजनेचा निधी खर्च करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तलावाचे पुनरुज्जीवन झाल्यास पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पिण्याव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी वापर करता येईल. तसेच मासेमारी, गुरांसाठी पाणी, शिंगाड्यांची लागवड, धार्मिक उपक्रम आणि मनोरंजनासाठीही तलावाचा उपयोग होऊ शकतो, असे तक्रारदारांनी म्हटले आहे.
मात्र, नगर परिषदेने सामाजिक कार्यकर्ते इबादुल सिद्दिकी यांच्या घरामागील WCLच्या मालकीच्या जमिनीवर काम प्रस्तावित केल्याचा आरोप आहे. या जमिनीचा सर्व्हे क्रमांक ३२२ असून, सातबारा उताऱ्यावर ‘बळीराजा शेत’ आणि ‘पांदण रस्ता’ अशा नोंदी असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या उताऱ्यावर तलावाचा उल्लेख नसल्याने ही जागा प्रत्यक्ष तलाव नसून सांडपाणी साचलेला खड्डा असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
या जमिनीवरील अस्वच्छतेची जबाबदारी WCLने घ्यावी आणि कंपनीने आपल्या CSR निधीतून परिसराची स्वच्छता करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
प्रत्यक्ष तलावाऐवजी खासगी कंपनीच्या जमिनीवर सार्वजनिक निधी खर्च करणे चुकीचे असल्याचा आरोप करत तक्रारदारांनी नगर परिषद आणि काही कंत्राटदारांमध्ये संगनमत असल्याचाही दावा केला आहे. या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.
नगरसेवकांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती आणि निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी आवश्यक सर्वसाधारण सभेच्या मान्यता घेण्यात आल्या नसल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
प्रकल्पाचा आराखडा, तलाव निवडीचा आधार, जमिनीची उपलब्धता, खर्चाचे विवरण आणि निविदेच्या अटी नगरसेवकांसमोर मांडण्यात आल्या नसल्याचेही तक्रारदारांनी म्हटले आहे.
निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत संपण्याच्या अवघ्या दोन दिवस आधी, २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी दोन नगरसेवकांना या प्रक्रियेची माहिती मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर काही नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निविदा रद्द करण्याची आणि व्यापक चर्चा करून सुधारित प्रस्ताव तयार करण्याची मागणी केल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
मात्र, या आक्षेपांचे निराकरण न करता निविदा प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कार्यादेशाच्या मुदतीसह आचारसंहितेवरही आक्षेप
संबंधित शासन निर्णयानुसार ४५ दिवसांत कार्यादेश देणे अपेक्षित असताना तो देण्यात आला नसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. निर्धारित मुदत संपल्यानंतर नगरविकास विभागाकडून मुदतवाढ किंवा आवश्यक मान्यता घेण्यात आली होती का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
कार्यादेशानंतर १२ महिन्यांत काम पूर्ण करण्याची अट असल्याचे नमूद करताना, निविदा सूचनेत कामाच्या कालावधीच्या रकान्यात ‘नॉट अव्हेलेबल’ असा उल्लेख असल्यावर तक्रारदारांनी आक्षेप घेतला आहे. स्पष्ट कालमर्यादा नसल्यास कामातील विलंबाबाबत कंत्राटदाराची जबाबदारी निश्चित करणे कठीण होऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू असताना तांत्रिक निविदा उघडण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
दोन्ही निविदाधारकांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह
या निविदा प्रक्रियेत मे. साबुरी कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि मे. परवेश सुभान शेख या दोन आस्थापनांनी सहभाग घेतल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
नगर परिषदेच्या तांत्रिक मूल्यांकन अहवालाचा दाखला देत, दोन्ही निविदाधारकांकडे आवश्यक अनुभव नसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. असे असतानाही आर्थिक निविदा उघडून साबुरी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला कंत्राट देण्याची तयारी सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
निविदाधारकांची पात्रता आणि कंत्राट देण्याच्या प्रक्रियेबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांची अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
विशिष्ट कंत्राटदाराला फायदा मिळवून देण्याचा आरोप
निविदेतील अटी व शर्ती अमृत योजनेच्या निर्धारित अटींपेक्षा वेगळ्या असल्याचा आरोपही तक्रारदारांनी केला आहे. विशिष्ट कंत्राटदाराला फायदा मिळवून देण्यासाठी या अटी बदलण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे.
संपूर्ण निविदा प्रक्रिया, निधीच्या प्रस्तावित वापराची पद्धत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विकासकामांमध्ये लोकसहभागाची मागणी
कोणतीही योजना यशस्वी होण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे नमूद करत तक्रारदारांनी नगर परिषदेला जाहीर सूचना प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविण्याची मागणी केली आहे.
संबंधित नागरिक आणि घटकांची बैठक घेऊन त्यांच्या सूचना विचारात घ्याव्यात आणि त्यानंतरच सुधारित निविदा प्रक्रिया राबवावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणात प्रस्तावित जागेची वास्तविक स्थिती, निविदा प्रक्रियेतील नियमांचे पालन, कंत्राटदारांची पात्रता आणि ₹७.०९ कोटींच्या निधीचा निर्धारित उद्देशासाठीच वापर होत आहे का, हे महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संबंधित नगर परिषद आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका समोर आल्यानंतरच या आरोपांबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल.
