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    Published On : Sat, Oct 20th, 2018

    गांधीबाग जोन के वार्ड अधिकारी निलंबित

    मलेरिया-फलेरिया विभाग प्रमुख को निलंबित करने हेतु विपक्ष का हंगामा,हंगामे के मध्य शेष विषयों को दी गई मंजूरी

    नागपुर : नागपुर महानगरपालिका में पिछले १२ साल से सत्तापक्ष आसीन हैं.इस दफे एकतरफा जीत हासिल की.इसलिए मनपा में इनकी तूती बोलना लाजमी हैं.सत्तापक्ष की चाह अनुसार आज की आमसभा में गांधीबाग ज़ोन के वार्ड अधिकारी व अतिक्रमण विभाग प्रमुख को निलंबित कर दिया गया.वहीं दूसरी ओर अमूमन नगरसेवक,पदाधिकारी और अधिकारी-कर्मी मलेरिया-फलेरिया विभाग प्रमुख के कार्यप्रणाली-व्यवहार से छुब्ध-नाराज होने के बावजूद सत्तापक्ष ने उसे बचा लिया।जबकि मलेरिया-फलेरिया विभाग की लापरवाही से कई जानें जा चुकी हैं.

    आज मनपा की आमसभा नियत समय से ५० मिनट देरी से शुरू हुई.प्रचलित वजह थी कि नगरसेवकों द्वारा आमसभा को गंभीरता से न लिया जाना,बिना कोरम के कार्यवाही को स्थगित करना मज़बूरी थी.

    विडम्बना यह भी है कि मनपा में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी अमूमन प्रत्येक आमसभा में आधा प्रश्न आमसभा के नगरसेवकों द्वारा पूछे जाते हैं.वह भी वरिष्ठ नगरसेवक द्वारा,क्या मनपा में निरंतर १२ वर्ष राज करते-करते प्रशासन पर पकड़ ढीली पड़ गई.

    पूर्व महापौर प्रवीण दटके ने प्रश्नोत्तर काल के दौरान बड़कास चौक स्थित कायंदे प्राथमिक शाला की इमारत ढहाने में की गई लापरवाही का मुद्दा उठाया।दटके ने जानकारी दी कि उक्त स्कूल के नाम फर्जी सचिव के निवेदन की पुष्टि करने के पूर्व गांधीबाग ज़ोन के वार्ड अधिकारी और सहायक अभियंता ने स्कूल परिसर में बैठ स्कूल की जीर्ण इमारत ढहाने के बजाय नवनिर्मित पक्की इमारत का कुछ हिस्सा ढहा दिए.इस सवाल का सम्बंधित विभाग के अतिरिक्त आयुक्त संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए.दटके सह सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी की मांग पर महापौर नंदा जिचकर ने उक्त वार्ड अधिकारी व सम्बंधित सहायक अभियंता को निलंबित कर मामले की जाँच करने का निर्देश प्रशासन को दिया।

    शुरू भर्ती रद्द नहीं होंगी – महापौर
    बाल्या बोरकर ने अग्निशमन विभाग में पिछले २ दशक से सेवा दे रखे एवजदारों को स्थाई करने के बजाय नहीं भर्ती के तहत नए लोगों को समाहित करने का आरोप लगाया।उनकी मांग थी कि पहले वर्षो से सेवारत एवजदारों व अस्थाई कर्मियों को उनके अनुभव के आधार पर स्थाई भर्ती करें फिर नए को मौका दे.प्रशासन इस सवाल के जवाब में जानकारी दी कि भर्ती प्रक्रिया के नियम-शर्तो को पूर्ण न करने के कारण विभाग में कार्यरत एवजदारों को समाहित नहीं किया गया.

    वहीं बसपा के नगरसेवक ने मांग की कि वर्षो पूर्व मनपा में लगे अस्थाई अकुशल कर्मी जो आज शिक्षित व कुशल हो चुके हैं,उन्हें सर्वप्रथम कुशल कर्मी की श्रेणी में समाहित की जाये ,फिर मनपा में होने वाली भर्ती में प्राथमिकता भी दी जाये।महापौर ने उक्त सवाल पर प्रशासन को भर्ती व मनपा के अस्थाई कर्मियों को न्याय देने हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेज नई अध्यादेश जारी करवाने की पहल करें,यह भी जानकारी दी कि वर्त्तमान में जारी ४ पदों की भर्ती रद्द नहीं होंगी।

    जल संकट पर ३ नोवेम्बर को विशेष बैठक
    उत्तर नागपुर के कांग्रेस के नगरसेवक ने वर्त्तमान में और आगामी गर्मी के मौसम में जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन की राय/किये गए उपाययोजना जाननी चाही।कांग्रेस के नगरसेवक कमलेश चौधरी ने कहा कि शहर में पानी कही नहीं,उक्त सवालों का जलप्रदाय विभाग के प्रमुख समाधानकारक जवाब नहीं दे पाए.भाजपा नगरसेवक दीपक चौधरी ने अपना आपा खोते हुए कहा कि पानी नहीं आ रहा तो हवन करो.इस वक्तव्य से कांग्रेस व बसपा के नगरसेवक झल्ला गए.चौधरी के जवाब का प्रति उत्तर देने पर चौधरी ‘वेल’ में हंगामा कर रहे बसपा नगरसेवक पर हमला करने की कोशिश के लिए चौधरी ‘वेल’ में पहुंचे थे ही कि पीछे से सत्तापक्ष नेता व पूर्व महापौर ने चौधरी को पकड़ उसे उसके बैठने के स्थान पर ले जाकर मामला शांत किया। तत्पश्चात सत्तापक्ष नेता जोशी ने महापौर से गुजारिश की कि पानी की ज्वलंत विषय पर एक विशेष बैठक ली जाये और इस बैठक में पिछले वर्ष दिए गए निर्देशों की वस्तुस्थिति से उपस्थितों को अवगत करवाया जाये।महापौर ने परंपरा अनुसार सत्तापक्ष नेता के सुझाव का समर्थन करते हुए आगामी ३ नवंबर को विशेष सभा आयोजित करने का निर्देश दिया।

    ठेकेदारों की समस्या जल्द होंगी हल – महापौर
    बढ़ते शहर में मुलभुत सुविधा हेतु राज्य सरक़ार ने स्वर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान शुरू किया हैं.जिसके तहत कुल खर्च का आधा हिस्सा राज्य सरकार व शेष हिस्सा मनपा को देनी होती हैं.विपक्ष के नगरसेवकों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मनपा पहले ही कड़की में हैं,ऊपर से ठेकेदारों द्वारा पिछले ८ दिन से आंदोलन कर रहे हैं,ऐसे में सरकारी योजनाओं को बड़ी-बड़ी राशि देना अन्याय हैं.
    विपक्ष के विरोध पर सम्बंधित क्षेत्र की नगरसेविका स्वाति आखतकर ने जानकारी दी कि यह प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण हैं,और मुलभुत सुविधा से सम्बंधित हैं.महापौर ने विपक्ष को जानकारी दी कि जल्द ही ठेकेदारों का बकाया सम्बन्धी मामला सुलझा लिया जाएगा।इस विषय को सूचना सह मंजूरी प्रदान की गई.

    मृत,अस्वस्थ्य,रद्द कार्डधारकों के परिजन को नया एवजी कार्ड मिलेंगा
    विपक्ष नेता ने लाड-पागे समिति के सिफारिश अनुसार शुरू भर्ती के तहत पहले अकुशालो की भर्ती की गई,उन्हें कुशल करें।सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी ने कहा कि इन सब के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाये।साथ ही जोशी की उक्त विषय को लेकर उपसूचना का पठन निगम सचिव ने किया।उसमें अंकित था कि मृत व मेडिकल अनफिट कर्मियों जगह पर उनके परिवार को एक एवजी कार्ड और जिनका किसी कारणवश कार्ड रद्द कर दिया गया था,उनका कार्ड जीवित याने उन्हें काम पर लिया जाएगा।

    सत्तापक्ष की सिफारिश पर प्रस्तावित शुल्क की गई आधी
    महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ अंतर्गत जनहितार्थ १५ सेवा मनपा ने अधिसूचित किया हैं.जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र,विवाहन पंजीयन,कर,निर्माणकार्य,नक्शा,नल कनेक्शन,अग्निशन विभाग से सम्बंधित ना हरकत पत्र आदि-आदि.जिसके लिए मनपा प[रशासन ने सामान्य और तत्काल के लिए दर निश्चित कर उसे सभागृह में मंजूरी हेतु भेजा।सत्तापक्ष नेता जोशी ने अमूमन सभी प्रस्तावित दरों को आधी करने की सिफारिश की,जिसे महापौर ने मंजूरी प्रदान की.

    लीजधारकों को मिलेंगी राहत
    आमसभा में लीजधारक,किरायेदारों का हस्तांतरण/नामांतरण/शर्तभंग नियमितीकरण/उपयोगिता बदलने हेतु मनपा की दर आसमान छूने लगी,जिसके कारण उक्त लीजधारक व किराजेदारों ने या फिर उनसे खरीददारों ने मनपा का शुल्क भरना बंद कर दिया।वर्षो से बंद आय को शुरू करवाने हेतु मनपा स्थापत्य समिति सभापति संजय बंगाले ने जनता और प्रशासन हित में सकारात्मक सुझाव दिया। सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी ने सम्बंधित विभाग द्वारा प्रस्तावित दरों को आधा कर संबंधितों को नया डिमांड भेजने का निर्देश दिया।नए डिमांड के तहत शुल्क भरने की अंतिम समय सिमा ३१ दिसंबर २०१८ रखने का निर्देश भी दिया गया.इस समयावधि के बाद भरने वालों को मासिक २ % बकाया पर ब्याज वसूला जाएगा। साथ ही कंजरवंशी लेन से सम्बंधित मसले को मार्ग पर लेन के लिए स्थापत्य समिति सभापति को उच्च स्तरीय बैठक लेकर समाधानकारक मार्ग तैयार करने का निर्देश दिया,जिसे महापौर ने मंजूरी प्रदान की.

    नासुप्र-मनपा की कम्पाउंडिंग दर एक सी हो – दटके
    राज्य सरकार के अध्यादेश पर मनपा और नासुप्र में अवैध बांधकाम को कम्पाउंडिंग शुल्क लेकर अधिकृत करने का सिलसिला शुरू हैं.इस क्रम में मनपा को अल्प और नासुप्र को संतोषजनक आवेदन प्राप्त हुए.इस योजना को मनपा में और ६ माह बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.पूर्व महापौर दटके ने प्रशासन को सुझाव दिया की उत्तम प्रस्ताव तैयार कर सरकार से अनुमति प्राप्त करें,ताकि ज्यादा से ज्यादा अनाधिकृत अवैध निर्माण कार्य सहजता से वैध हो सके और मनपा को बड़ी राशि मिलें।

    साथ ही छोटे-छोटे प्लॉटधारकों के लिए ‘टीओडी’ में बदलाव लिए प्रशासन गंभीर पहल करें।
    सत्तापक्ष नेता जोशी ने प्रशासन को फटकार लगते हुए कहा कि ऑनलाइन पद्द्त ३-३ माह में मसला सुलझा नहीं रहा,जिनसे करोडो की आय थम गई,इसलिए उन्होंने ‘बीपीएमएस’ योजना को अगले ६ माह ‘मैन्युअल’ करने की सिफारिश की ,जिसे महापौर ने सहमति प्रदान की.

    डेंगू पर गुमराह किया मलेरिया-फलेरिया विभाग प्रमुख ने
    विपक्ष नेता,छोटू भोयर,राजेंद्र सोनकुसरे,पिंटू झलके,मोहम्मद जमाल,जुल्फेकार भुट्टो ने डेंगू से शहर भर में मची हा-हाकर पर मनपा प्रशासन,मलेरिया-फलेरिया विभाग प्रमुख की खिंचाई की.यहाँ तक की निलंबित करने की मांग की.लेकिन इस संगीन मामले पर सत्तापक्ष पूर्णतः चुप्पी साध गया.और तय रणनीत के आधार पर उपमहापौर ने इस मामले की सघन जाँच करने का आदेश मनपायुक्त को दे दिया।

    सत्तापक्ष की अनपच हरकत से कांग्रेस,बसपा हंगामा करते हुए ‘वेल’ में आ गए.इस बीच उपमहापौर ने बहुमत का फायदा उठाते हुए शेष विषयों को मंजूरी प्रदान कर सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

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