नागपूर – आज मोदी सरकारला ४ वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्त देशाला मात्र मोठं सरप्राईझ मिळाले आहे. ते म्हणजे इंधनाच्या दरात सातत्याने होणारी वाढ. आजघडीला नागपूर शहरात पेट्रोलचा दर ८५.७१ रुपये इतका आहे. पण सरकारच म्हणणं आहे की, ते हा पैसा विकासकामांसाठी वापरतंय.
एखाद्या विद्यार्थ्याला चांगली कामगिरी प्रोत्साहित करण्यासाठी त्याचे प्रगतीपुस्तक तयार केले जाते. पण कुणी व्यक्ती, संस्था किंवा सरकार जर स्वतःचेच प्रगतीपुस्तक तयार करून आपण चांगल्या मार्कांनी उत्तीर्ण झाल्याचा टेंभा मिरवत असेल तर कारण स्पष्ट आहे. त्यांना पुन्हा निवडुन यायचे आहे.
तर मोदी सरकार आपल्या 4 वर्षांच्या कामगिरीकडे कसे पाहतेय, कुठल्या कर्तृत्वावर त्यांची भिस्त आहे ?
आज बहुतेक वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर छापलेल्या ‘उपलब्धी’ इतर अनेकांच्या दृष्टीने मात्र या सरकारचे अपयश आहे.
त्यातील एक म्हणजे ‘नोटबंदी’, ज्यामुळे शेती, कापड उद्योग आणि इतर छोटे उद्योग डबघाईस आले. नोटबंदीमुळे गेलेल्या जीवांची तर गणतीच नाही.
दुसरे म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्यामुळे आधीच डबघाईस आलेले अनेक उद्योगधंद्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
आज भारताला भेडसावणारी ज्वलंत समस्या म्हणजे बेरोजगार युवकांची फौज होय. मोदी सरकारने दरवषी २ कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु गेल्या ४ वर्षांत एकूण ८० लाख रोजगार देखील निर्माण होऊ शकलेले नाहीत.
भ्रष्टाचार निर्मुलन हा फोल ठरलेला सरकारचा आणखी एक मोठा दावा. सरकारी आणि गैरसरकरी क्षेत्रात मोठमोठाले बँक घोटाळे उघडकीस येत असताना यांतील दोषींना देशाबाहेर सुरळीत जाऊ दिले जाते. आधी सर्व गैरप्रकारांची कुणकुण लागली असताना देखील. विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी या कर्जबुडव्यांचे देशाबाहेर पलायन हेच सिद्ध करते.
असा सगळा सावळा गोंधळ असला तरी सुद्धा एक ‘दावा’ असा आहे जो प्रत्यक्षात उतरल्याचे दिसते. तो म्हणजे पायाभूत सुविधांचा गतिमान विकास. यामागे एका नागपूरकर नेत्याचे परिश्रम आणि व्हिजन आहे ही त्यातल्या त्यात अभिमानाची बाब. होय ! आणि ते नेते म्हणजे, आपले सुपरिचित केंद्रीय रस्ते वाहतूक वाहतूक आणि जहाजबांधणी मंत्री श्री नितिन गडकरी.
४ वर्षांआधी त्यांच्याकडे रस्ते वाहतूक खाते सोपवण्यात आले. जे त्यांचे आवडते खाते समजले जाते. कारण याआधी सुद्धा महाराष्ट्रात मनोहर जोशींच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये गडकरींकडे हेच खाते होते. तेव्हाच त्यांनी आपल्या कामाची चुणूक दाखवली होती. नागपूर शहरातील उड्डाणपूल, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे इत्यादींच्या निर्मितीचे श्रेय त्यांनाच जाते.
अपेक्षेप्रमाणे नितीन गडकरींनी यावेळेस देखील चोख कामगिरी करत बाजी मारली. सर्व माध्यमे आणि वर्तमानपत्रे देखील त्यांची वेळोवेळी प्रशंसा करताना दिसतात.
कधी एकेकाळी जेव्हा दर दिवसाला ३-४ किमी होणारी रस्ते निर्मिती आज २७ किमी प्रति दिवस असून ती दिवसाला ४० कीमी करण्याचे लक्ष त्यांनी आखले आहे.
२०१७-१८ मध्ये दर दिवसाला २७ किमी रस्ते निर्माण झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. हे म्हणजे अगदी बंगळुरू-चेन्नई हायवे १० दिवसांत किंवा इतक्याच कालावधीत कोलकाता-जमशेदपूर अथवा दिल्ली-जयपूर हायवे बांधण्यासारखे आहे.
गडकरींनी आपली बंदरे विकसित करून त्यांना नफ्यात आणले आहे. ते समुद्रात सिप्लेन चालवण्याची योजना आखत आहेत.
नमामी गंगे हा गंगासफाईचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तेच पाहताहेत.
आता त्यांना फक्त एकच विनंती आहे की, आपले प्रकल्प आणि विकास योजना राबवताना कृपया थोडे पर्यावरण भिमुख व्हा. झाडे वाचवा.
त्यांचा सर्वांगीण विकासाचा उद्देश स्पष्ट आहे. पण सोबतच वाढत्या रस्ते अपघातांना रोखण्यासाठी ते काय उपाययोजना करतात ते पाहावे लागेल? जर या दुर्घटना रोखण्यात ते यशस्वी झाले तर नितीन गडकरी सलग चौथ्यांदा मोदी सरकारचे सर्वात अधिक कर्तबगार मंत्री ठरतील यात शंकाच नाही. एका सर्वेक्षणानुसार फक्त गडकरीच ७२% टक्के गुण मिळवण्यात यशस्वी झाले आहेत. बाकी मंत्र्यांना मात्र केवळ ५० टक्क्यांहून थोडे अधिक गुणांवरच समाधान मानावे लागले आहे.
नितीन गडकरी अनेक वाहिन्यांना मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी मध्ये मुलाखती देत असतात. नुकतेच tv9 ला दिलेल्या मुलाखतातीत ते म्हणाले की, मी दिल्लीत खुश आहे. मला महाराष्ट्रात वापस यायचे नाही. पण थोडा विचार करून त्यांनी पुढे सांगितले की, मी महाराष्ट्रात परत आलो तरी नागपूरला जाईन, मुंबईत जाण्यात मला काहीही रस नाही.
एकेकाळी वेगळ्या विदर्भ राज्यासाठी नितीन गडकरी आघाडीवर होते. ते स्वप्न आजही अधुरे आहे. जर गडकरी वेगळ्या विदर्भाचे मुख्यमंत्री बनले तर ते स्वप्न सत्यात उतरेल. देशाचे (दिल्ली) किंवा विदर्भाच्या (नागपूर) सत्तेचे ‘कॅप्टन’पद भूषवणे हीच खऱ्या अर्थाने गडकरींच्या राजकीय कारकिर्दीची सोनेरी सांगता असेल. आणि का नसावी ?
