नागपूर: मागेल त्याला शेततळे अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याने लक्षणीय कामगिरी केली आहे. जिल्ह्यात 3662 शेततळे पूर्ण झाले. उर्वरित सर्व 5500 अर्जांना तातडीने मंजुरी द्यावी. तसेच या शेतकऱ्यांना तळ्यांसोबत शेतपंप देण्याबाबत कार्यवाही करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
नागपूर येथे विधानभवनाच्या मंत्रीपरिषद सभागृहात गडचिरोली जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. याप्रसंगी खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी, क्रिष्णा गजबे, मुख्य सचिव डी.के. जैन, अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, सचिव वने तथा गडचिरोलीचे पालक सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय राठोड आदींची प्रमुख उपस्थिती हेाती.
मागेल त्याला शेततळे अंतर्गत जिल्ह्याला 1500 शेततळ्यांचे उद्दिष्ट होते. या योजनेला गडचिरोलीत शेतकऱ्यांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. 10 जुलैअखेर पात्र असणारी मंजूर 3662 कामे पूर्ण झाली. उर्वरित अर्जांना मंजूर देऊन या कामासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गंत गेल्या तीन वर्षात 10 हजार 817 कामे आतापर्यंत पूर्ण झाली आहेत. तसेच माजी मालगुजारी तलाव दुरुस्ती अंतर्गत 181 कामे पूर्ण झाली आहेत. सिंचन विहिरी अंतर्गत 3138 कामे पूर्ण झालेली आहेत. उर्वरित कामे मार्च 2019 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. विविध योजनांमधून जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना पाण्याचा वापर करणे शक्य व्हावे, यासाठी विविध विभागाच्या योजनांमधून शेतकऱ्यांना शेती पंप देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई व शबरी आवास योजना यांच्या कामाला गती देण्याची आवश्यकता आहे. आवास योजनांच्या कामांसाठी 29 अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यापैकी 24 सध्या कार्यरत आहेत. त्यामुळे आवास योजनांची कामे गतिमान करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. लॉयडस् मेटल तर्फे कोनसरी येथे लोहखनीज प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या ठिकाणी काम पूर्ण होईपर्यंत लोहखनिजाची जी वाहतूक चालू आहेत, त्यात महिनाभरात स्थानिकांना वाहतुकीचे काम मिळेल या दृष्टीने प्रशासनाने काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. या प्रकल्पासाठी कोनसरी येथे जागा देण्यासोबतच 6 इतर सामंजस्य करार झालेले आहेत. त्यात लोहखनीज प्रकल्प सर्वात मोठा आहे. येथे स्थानिक युवकांची निवड करण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्ह्यात दळणवळणाच्या दृष्टीकोणातून मोबाईलचे जाळे अधिक मजबूत असणे आवश्यक आहे. यासाठी बी.एस.एन.एल. ने 41 टॉवर्सचे कामपूर्ण झाले असून 25 टॉवर्स नोव्हेंबर 2018 पर्यंत कार्यन्वित होतील. या यंत्रणेसाठी मंडळ कार्यालये तसेच पोलीस ठाण्यांमध्ये जागा देऊन काम पूर्ण करुन घ्यावे. जेथे बॅन्डविडथ वाढवणे आवश्यक आहे. तेथे आपल्या स्तरावर पैसे भरा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी याप्रसंगी दिले. एव्हरेस्ट मोहिमेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, गडचिरोलीनेही चंद्रपूरप्रमाणे काही उद्दिष्ट ठरवावे. चंद्रपूरचे युवक एव्हरेस्ट सर करुन नुकतेच आले आहेत. त्यामुळे गडचिरोलीही असे काही वेगळे उद्दीष्ट ठरवून काम करावे. भामरागड येथील तालुका क्रीडा संकुलासाठी आवश्यक जमिनीचा ताबा क्रीडा विभागाला प्राप्त झाला आहे. याचा अंदाजपत्रकासह आराखडा क्रीडा आयुक्तांना पाठविण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात अपुऱ्या गोदामांच्या संख्येमुळे बरेचसे धान्य वाया जाते. या पार्श्वभूमीवर पी.पी.पी. अंतर्गंत 22 गोदामांचा प्रस्ताव आहे. तर आदिवासी विकास विभाग 10 गोदामांना जागा देणार आहे. या कामांना अधिक विलंब होऊ नये व धानाचे नुकसान टाळणे शक्य व्हावे यासाठी जमिनीचा आगाऊ ताबा घेऊन काम सुरु करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. याबाबतचे प्रस्ताव त्वरित पाठवा. त्यांना 15 दिवसात शासन मंजुरी देईल, असेही ते म्हणाले.
सौर ऊर्जेवर वीज पुरवठ्यासाठी दुर्गम अशी 49 गावे निवडण्यात आली. यापैकी 16 गावांचे काम पूर्ण झाले आहे. ‘सौभाग्य’ योजनेत प्रत्येक घरात वीज कनेक्शन देण्याचे काम डिसेंबर अखेर पूर्ण होईल. जिल्ह्यात 5 बॅरेजेची कामे सुरु आहेत त्यापैकी चिचडोह बॅरेजचे काम पूर्ण झाले असून यातून 62.53 दलघमी पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. याद्वारे चामोर्शी तालुक्यातील 2240 हेक्टर क्षेत्र देखील सिंचनाखाली येणार आहे. बॅरेज प्रमाणेच उपसा जलसिंचनाची कामे जिल्ह्यात सुरु आहेत या प्रकल्पांचे सातत्य राखण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
महत्त्वाकांक्षी अशा गडचिरोली-वडसा रेल्वे मार्गासाठी खाजगी जमिनी संपादीत करण्याचे काम वनविभागाची परवानगी मिळेपर्यंत थांबवण्याच्या सूचना रेल्वे तर्फे देण्यात आल्या होत्या. वन विभागाची परवानी येत्या 8 दिवसांत प्राप्त होईल. त्यानंतर या कामाला पुन्हा सुरुवात होईल, असे सचिव वने व पालक सचिव विकास खारगे यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी या बैठकीत सादरीकरण केले. बैठकीस सर्व विभागाचे सचिव तसेच जिल्ह्यातील अधिकारी उपस्थित हेाते.
