एम.के. आझाद व डी.एस. प्रसाद आरोपींचे नाव आहे
गडचिरोली। बोगस देयके सादर करून पोलिस विभागाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावल्याप्रकरणी दोन आरोपींना नुकतीच अटक झाली असून आता या विभागाला साहित्य पुरवठा करताना काही कंत्राटदारांनी दुय्यम दर्जाच्या वस्तूंचा पुरवठा करून चक्क पोलिस विभागालाच फसविल्याचे उघड झाले आहे. त्याचबरोबर सैफी हार्डवेअर कंपनीने गडचिरोली पोलिस मुख्यालयाला पुरविलेल्या सिल्फोलीन ताडपत्र्यांमध्ये जवळपास 30 लाखांचा घोटाळा झाल्याची बाब पुढे आली आहे. यासोबतच पोलिस मदत केंद्रांसाठी लागणार्‍या पाण्याच्या टाक्याही निविदेप्रमाणे न पुरविता त्यादेखील दुय्यम दर्जाच्या पुरविण्यात आल्या असून या टाक्यांमध्येही लाखो रुपये संबंधित कंत्राटदाराने घशात घातल्याची ओरड होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गडचिरोली पोलिस मुख्यालयांतर्गत 1461 नग सिल्फोलीन ताडपत्री खरेदी करण्यात आली आहे. निविदेप्रमाणे या सिल्फोलीन ताडपत्री पुरविण्याचे काम बल्लारपूर येथील सैफी हार्डवेअर स्टोअर्स नावाच्या कंपनीला देण्यात आले होते. निविदेप्रमाणे पोलिस विभागाला 150 जीएसएमची (जाडी) सिल्फोलीन ताडपत्री द्यायची होती. मात्र संबंधित कंत्राटदाराने 120 जीएसएमच्या सिल्फोलीन ताडपत्रीचा पुरवठा केला आहे. बाजारभावाप्रमाणे एका ताडपत्रीमागे 2200 ते 2500 रुपयांचा फरक पडतो आहे.
तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांच्या डोळ्यात धूळ झोकून पोलिस मुख्यालयातील संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांशी संधान साधून सदर कंत्राटदाराने जवळपास 30 लाखांचा चुना पोलिस विभागाला लावला आहे. कंत्राटदार जर आता पोलिस विभागाचीच फसवणूक करू लागले तर अशांच्या मुसक्या आवळण्याची गरज निर्माण झाली आहे अन्यथा अशा कंत्राटदारांसाठी पोलिस मुख्यालय हे भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरेल. या सिल्फोलीन ताडपत्र्या निविदेप्रमाणे संबंधित कंत्राटदाराने पुरविल्या नसल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी चौकशी केली असता पोलिस विभागाची फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले आहे.
बोगस बिल, बनावट शिक्के, साहित्य न पुरविताच सादर केलेले बोगस प्रमाणपत्र आणि त्यानंतर कोट्यवधी रुपयांची केलेली उचल उघडकीस आल्यामुळे पोलिस विभागाने दोन कंत्राटदारांना दोन दिवसांपूर्वी जेरबंद केले आहे. याशिवाय यात सहभागी असलेल्या तत्कालीन एका अधिकार्‍यालाही अटक करण्यासाठी पोलिसांची एक चमू रवाना झाली असतानाच आता सिल्फोलीन ताडपत्री पुरवठ्यातही लाखोंचा भ्रष्टाचार झाल्याची बाब पुढे आली आहे. याशिवाय पोलिस विभागाला सिन्टेक्स कंपनीच्या पाण्याच्या टाक्या पुरवितानाही निविदेप्रमाणे आयएसआय मार्क असलेल्या टाक्या पुरविल्या नसून त्यादेखील दुय्यम दर्जाच्या पुरविल्या आहेत. 1 हजार लिटर टाकीच्यामागे दोन ते अडीच हजार रुपयांचा फरक येतो आहे. बाजारभावापेक्षा अधिक रुपयाने व दुय्यम दर्जाच्या टाक्या पुरवून पोलिस विभागाची कंत्राटदाराने फसवणूक केली आहे.
नक्षलग्रस्त भागात सेवा देणार्‍या पोलिसांच्या नावे पोलिस विभागाला कोट्यवधी रुपये शासनामार्फत दिले जातात. मात्र या पैशांतर्गत खरेदी करण्यात आलेले साहित्य निविदेप्रमाणे आहे किंवा नाही हेदेखील तपासले जात नाही. या विभागाचे लिपिक व काही अधिकारी कंत्राटदाराशी संगनमत करून विभागाचाच निधी लुटू लागले आहेत. ज्या लिपिकाच्या कार्यकाळात ही खरेदी झाली आहे, त्या लिपिकाचीही चौकशी करण्याची गरज आहे.
रजिस्टर शाखेमार्फत झालेल्या खरेदीतही लाखो रुपयांचा घोटाळा झाल्याची बाब आता पुढे येऊ लागल्याने तत्कालीन लिपिकावरही गुन्हा नोंदविला पाहिजे, अन्यथा शासनाचा निधी असाच हडप होत राहणार.
Representational Pic
Fraud
