नागपूर : देशात मुफ्तखोरीचा उन्माद सुरु आहे. कोणत्याही महत्त्वाचा निवडणुका आल्या की अनेक राजकीय पक्ष त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये अनेक आश्वासने देण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करीत असतात.यामाध्यमातून विविध योजनांच्या नांवावर सर्वसामान्य जनतेला प्रलोभने दिली जातात. मोफत वीज आणि महिलांसाठी मोफत बस प्रवासापासून ते रोख लाभ आणि अनुदानित गॅस सिलिंडरपर्यंत आदी योजनांच्या यात समावेश असतो.
राजकीय पक्षांकडून मतांसाठी मोफत दिलेला हा एक हळूहळू पसरणारा कर्करोग आहे जो एक दिवस भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोक्यात आणेल. मात्र या योजनांच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या सवलती आणि पैशांची किंमत कोण देणार? असा प्रश्न प्रत्येकालाच पडला आहे. तर याचे उत्तर म्हणजे या सगळ्याची किंमत सरकार नाही तर आपण देणार आहोत. कारण आपण भारताचे करदाते आहोत.
आपल्याच कराच्या पैशांतून हा पैसे या सवलती आपल्यालाच देण्यात येतात. आपण सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत काम करतो, कर भरतो आणि आमचे कष्टाचे पैसे फुकटात दिले जातात. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याऐवजी सरकारकडून या भूलथापा सर्वसामान्य जनतेला देण्यात येतात.
या मुद्द्यांशी संदर्भात अलीकडील उदाहरणे पाहू या:
1. कर्नाटकात काँग्रेसचे ₹62,000 कोटी मोफत: ही रक्कम दरवर्षी वितरीत केली जाते आणि त्यामध्ये गृहलक्ष्मी योजनेचा समावेश होतो, जी प्रत्येक घरातील महिला प्रमुखाला दरमहा ₹2,000 प्रदान करते. यापैकी, ₹1,000 महागाई सवलतीसाठी, ₹500 गॅस सिलिंडरच्या किमतीत सवलत आणि ₹500 जीएसटी सवलतीसाठी आहेत.
2. भाजपशासित मध्य प्रदेशची मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना: ही योजना प्रत्येक महिलेला दरमहा ₹1,250 देते, पाच वर्षांत ₹61,890 कोटी खर्च होतो.
3. महाराष्ट्र सरकारची लाडली बहना योजना: ही योजना 21-60 वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित आणि निराधार महिलांना ₹1,500 मासिक मदत पुरवते.
4. केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY): या योजनेअंतर्गत 813 दशलक्ष लोकांना मोफत धान्य दिले जाते.
