नागपूर – राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून अनेक पात्र महिलांच्या खात्यात योजनेचे हप्ते जमा न झाल्याने लाभार्थींमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांचे हप्ते अद्याप प्रलंबित असल्याने सरकारवर विरोधकांकडून टीका होत आहे.
प्रशासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाकडून अपेक्षित निधी वेळेत उपलब्ध न झाल्यामुळे हप्ते वितरणाची प्रक्रिया प्रभावित झाली. परिणामी, लाभार्थी महिलांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) करण्यास विलंब झाला आणि एप्रिल-मे महिन्यांचे हप्ते पूर्णपणे रखडले.
दरम्यान, शासनाने थकीत रक्कम वितरित करण्यासाठी दोन टप्प्यांची योजना आखली आहे. प्रथम फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांचे हप्ते लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात एप्रिल आणि मे महिन्यांची रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रखडलेले पैसे नेमके कधी मिळणार, याकडे राज्यातील लाखो महिलांचे लक्ष लागले आहे.
याचबरोबर, योजनेतील लाभार्थ्यांच्या पडताळणी मोहिमेत मोठ्या प्रमाणात अपात्र लाभार्थी आढळून आले आहेत. शासनाच्या छाननीनुसार सुमारे 80 लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यापैकी जवळपास 60 लाख महिलांनी अनिवार्य ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचे समोर आले, तर सुमारे 20 लाख महिला योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये बसत नसल्याने अपात्र ठरल्या.
काही प्रकरणांमध्ये कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन असल्याचे किंवा इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे लाभार्थी यादीचे पुनर्परीक्षण करून केवळ पात्र आणि गरजू महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी महिला व बालविकास विभागाने पडताळणी अधिक कडक केली आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत सुरुवातीला सुमारे 2 कोटी 31 लाख महिलांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या पडताळणी प्रक्रियेमुळे लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली असून, रखडलेल्या हप्त्यांच्या वितरणाकडे राज्यभरातील महिलांचे लक्ष लागले आहे.
