मालमत्ता कर व पाणी बिल संबंधी लोकप्रतिनिधींची बैठक
नागपूर : कोव्हिडमुळे व्यापारी, व्यावसायिकांसह सर्वसामान्य नागरिक सर्वांचेच हाल झाले आहेत. अनेकांची परिस्थिती वाईट आहे. अशा या काळात नागरिकांवरील मालमत्ता कर आणि पाणी बिलाचे दडपण न लादता सरसकट ५० टक्के कर आणि पाणी बिल माफ करावे, अशी सर्व जनप्रतिनिधींची भूमिका आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव सभागृहात सादर करण्यात यावा. तसेच महानगरपालिकेच्या कायद्यानुसार शास्ती माफ करण्याचा अधिकार आयुक्तांकडे असून त्यांनी यासंबंधी संवेदनशीलता दाखवून मालमत्ता कर व पाणी बिलावरील शास्ती माफ करावी, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी दिले.
मालमत्ता कर आणि पाणी बिल माफ करण्यासंबंधी बुधवारी (ता.१२) महापौरांच्या अध्यक्षतेत शहरातील सर्व जनप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. मनपा मुख्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात झालेल्या बैठकीत महापौर संदीप जोशी यांच्यासह आमदार सर्वश्री गिरीश व्यास, नागो गाणार, प्रवीण दटके, कृष्णा खोपडे, मोहन मते, सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव, विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, कर समिती सभापती महेंद्र धनविजय, ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, सुनील अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त (महसूल) मिलींद मेश्राम, कार्यकारी अभियंता मनोज गणवीर आदी उपस्थित होते.
Gold Rate
20 Jan 2026
बैठकीत उपस्थित जनप्रतिनीधींनी मालमत्ता कर व पाणी बिलासंबंधी आपापली भूमिका मांडली. यावेळी पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे म्हणाले, सध्याच्या काळात शहर संकटात आहे. नागरिकांच्या भावना तीव्र आहेत. अनेकांवर मनपाची मालमत्ता कर थकबाकी आहे. यावर उपाय म्हणून मोहिम राबवून ५० टक्के कर माफ केल्यास जनतेलाही दिलासा मिळेल व मनपालाही महसूल मिळेल, अशी सूचना आमदार कृष्णा खोपडे यांनी मांडली.
पाणी आणि मालमत्ता कराच्या बिलासंबंधी बोलताना आमदार प्रवीण दटके यांनी म्हणाले, एकीकडे लोकांना दर महिन्याला कोणतेही बिल दिले जात नाही आणि दुसरीकडे त्यांच्याकडून ते बिल भरले जाईल अशी अपेक्षा करणे योग्य नाही. वेळेवर प्रत्येक नागरिकाला दर महिन्याचे बिल जाणे हे अपेक्षित आहे. पाण्याच्या संदर्भात ओसीडब्ल्यूच्या कंत्राटात तसे नमूद आहे. मात्र कंपनीकडून आजपर्यंत महिन्याचे बिल देण्यात आले नाही. नागरिकांकडून वेळेवर बिल भरणाची अपेक्षा केली जात असेल तर त्यांना दर महिन्याला वेळेवर बिल दिले जावे. ते न दिल्यास जनतेसह आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. कर वाढीचा प्रस्ताव हा केवळ पाच वर्षासाठीच असताना कर वाढ करण्यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित करीत यासंबंधी सभागृहातील निर्णयाची प्रत सादर करण्याची मागणी केली.
आमदार मोहन मते यांनी प्रत्येक महिन्याला नागरिकांना बिल दिले जात नसल्याने थकबाकीची समस्या वाढत असल्याच्या मताला दुजोरा दिला. जनतेच्या समस्यांचा विचार करून त्यांच्यावर पाणीपट्टी कर न लादता त्यांना त्यातून दिलासा कसा मिळेल हा विचार करण्याची वेळ आहे. त्यामुळे कोणताही आडमुठेपणाचा निर्णय न घेता जनतेच्या हितासाठी ५० टक्के कर कपात करण्याची त्यांनी सूचना केली.
नागरिकांना कोणत्याही प्रकारे बिल पाठविले जात नाही. त्यामुळेच थकबाकी वाढते. योग्य वेळेत बिल न मिळाल्यामुळेच शास्ती माफ करण्यातही अडसर निर्माण होत असल्याचे मत आमदार गिरीश व्यास यांनी मांडले. पाच वर्ष करवाढ हा नागरिकांसाठी दिलासादायक नाही. त्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेद्वारे सभागृहात यासंबंधी निर्णय घेण्यात यावा, असेही ते म्हणाले.
सत्तापक्षनेते संदीप जाधव यांनी मागील वर्षीची शास्ती सरसकट माफ करण्याची मागणी केली. याशिवाय नागरिकांना पुन्हा एकदा ‘वन टाईम सेटलमेंट’ची संधी देण्यात यावी व त्यानंतरही कर न भरल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मागील तीन महिन्यांपासून नागरिक संकटाचा सामना करीत आहेत. नागपूर महानगरपालिकेमध्ये यापूर्वी अनेकदा मालमत्ता कर आणि पाणी बिल माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र यावेळी ऐन संकटाच्या काळात कर वाढीची भूमिका योग्य नाही. कर वाढीचा पाच वर्षासाठी घेतलेला निर्णय योग्य नसून यासंबंधी धोरण निश्चित करून नागरिकांना दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी केली.
लोकप्रतिनिधींच्या सर्व भूमिका लक्षात घेता महापौर संदीप जोशी यांनी एप्रिल-मे-जून आणि जुलै-ऑगस्ट-सप्टेंबर या टप्प्यातील पाण्याचे बिल ५० टक्के करायला हवे. यासोबतच या सदर सहा महिन्यांचे मालमत्ता करही अर्धे करावे. यासंबंधी प्रस्ताव सभागृहात पाठविण्यात यावा व आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकारातून संवेदनशीलरित्या निर्णय घेउन शास्ती माफ करावी, असे निर्देश दिले.
जनतेच्या प्रश्नासंबंधी बैठकीत उपस्थित राहण्यास अडचण काय?
जनतेला भेडसावा-या समस्यांचा रोष ते जनप्रतिनिधींकडे व्यक्त करतात. यासंबंधी लोकप्रतिनिधींसह मनपामध्ये यापूर्वीही बैठक घेण्यात आल्या. जनतेच्या प्रश्नासंबंधी ३१ जुलै रोजी मनपाच्या आयुक्त सभागृहामध्ये बैठक घेण्यात आली. मात्र याबैठकीला उपस्थित न राहता मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे पालकमंत्र्यांच्या बैठकीला निघून गेले. पाणी आणि मालमत्ता कर संदर्भात नागरिकांना सहन करावा लागणारा मन:स्ताप लक्षात घेता यावर तोडगा काढण्यासाठी आज १२ ऑगस्ट रोजी महत्वाची बैठक घेण्यात आली. यासंबंधी आयुक्तांना रितसर निमंत्रणही देण्यात आले होते. महत्वाचे संवेदनशील विषय लक्षात न घेता आयुक्त तुकाराम मुंढे या बैठकीलाही अनुपस्थित राहिले.
पाणी व कर हे दोन्ही विभाग कोणत्याही अतिरिक्त आयुक्तांकडे न देता आयुक्तांनी स्वत:कडे ठेवले. मात्र चर्चा करण्याच्या प्रसंगी बैठकीला अनुपस्थित राहिले. याचा अर्थ काय समजण्यात यावा? जनतेवर होणारी पाण्याची दरवाढ कमी करावी असे पत्र देण्यात आले मात्र त्यावरही काहीच उत्तर मिळाले नाही. आजच्या बैठकीत शहरातील आमदारही होते, आयुक्तांनी या बैठकीला पुन्हा अनुपस्थित राहणे म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांशी त्यांचा काहीही संबंध नाही, असा याचा अर्थ समजायचा का, असा बैठकीत महापौर संदीप जोशी यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना केला आहे.
