नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विविध क्षेत्रांना चालना देणारे पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. माहिती तंत्रज्ञान, नियोजन, ऊर्जा आणि आपत्ती व्यवस्थापन या प्रमुख विभागांमध्ये बदल घडवून आणत प्रशासन अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

आयटी आणि एआय क्षेत्राला प्रोत्साहन राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासाठी स्वतंत्र आणि मजबूत यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे आयुक्तालयात रूपांतर होणार असून, राज्यभर स्वतंत्र आयटी संवर्ग उभा राहणार आहे. यामुळे डिजिटल सेवा आणि ई-गव्हर्नन्स अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे.

Gold Rate

June 24 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 43,600 /-

Gold 22 KT ₹ 1,33,300 /-

Silver/Kg ₹ 2,23,700/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

याचबरोबर, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटरला कंपनी स्वरूप देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शेती, जलव्यवस्थापन, नगररचना आणि खनिज सर्वेक्षण यांसारख्या क्षेत्रांतील प्रकल्पांना गती मिळेल.

‘महाजिओटेक’मुळे नियोजनात आधुनिकता भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ‘महाजिओटेक’ कंपनी स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे संशोधन, तंत्रज्ञानाधारित नियोजन आणि उद्योजकतेला चालना मिळणार असून, विद्यार्थ्यांना नवीन संधी उपलब्ध होतील.
महावितरणसाठी आर्थिक पुनर्बांधणी ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वाचा निर्णय घेत महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. मोठ्या कर्जभाराचा ताण कमी करण्यासाठी भांडवली बाजारातून निधी उभारला जाणार आहे. तसेच कृषी वीज वितरण वेगळे करून व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

आपत्ती व्यवस्थापनात नवी दिशा ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. जागतिक बँकेच्या सहाय्याने निधी उपलब्ध करून आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक मदत आणि कर्जसवलती दिल्या जाणार आहेत.

कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी आणि कृष्णा नदी परिसरात पूरनियंत्रणासाठी विशेष आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे या भागांतील नागरिकांना दिलासा मिळेल.

एकंदरीत, राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे तंत्रज्ञान, ऊर्जा व्यवस्थापन आणि आपत्ती नियंत्रण क्षेत्रात मोठे बदल अपेक्षित असून, अनेक जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.