मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. चालू वर्षात पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा या विभागांत मिळून तब्बल १,९८७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. या भागात सरासरी दररोज तीन शेतकरी आपले जीवन संपवत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ही माहिती महाराष्ट्र विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सरकारने दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट झाली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विविध सदस्यांनी शेतकरी आत्महत्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यात सुलभा खोडके, अब्दुल सत्तार, जयंत पाटील, अमित देशमुख, नानाभाऊ पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांचा समावेश होता. यावर उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे मान्य केले. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासनाकडून एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते, अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २००९ ते २०२५ या कालावधीत पश्चिम विदर्भात २,००९, मराठवाड्यात १,१२९ तर जळगाव जिल्ह्यात २,७८३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. २०२५ या वर्षात आतापर्यंत २०० आत्महत्यांची नोंद झाल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. यंदाच्या वर्षात केवळ विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १,९८७ घटनांनी परिस्थितीची गंभीरता अधोरेखित केली आहे.
आत्महत्यांमागील कारणांचा ऊहापोह
वाढलेला उत्पादनखर्च, कर्जाचा बोजा, वारंवार येणारी नापिकी, पिकांना न मिळणारा योग्य दर आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान ही प्रमुख कारणे असल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यातच कर्जवसुलीसाठी होणारा तगादा आणि अपुरी शासकीय मदत यामुळे शेतकरी आर्थिक तसेच मानसिक तणावाखाली जात असल्याची बाबही चर्चेत आली. मंत्र्यांनी या कारणांमध्ये काही प्रमाणात तथ्य असल्याचे मान्य केले.
दररोज तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू ही केवळ सांख्यिकी नाही, तर ग्रामीण भागातील वाढत्या असुरक्षिततेचे आणि अस्थिरतेचे संकेत असल्याची भावना सभागृहात व्यक्त झाली. विरोधकांनी मात्र केवळ मदतीच्या घोषणांवर न थांबता ठोस व परिणामकारक उपाययोजना राबवण्याची मागणी केली.
